केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट 2026-27 सरकार की बदलती प्राथमिकताओं को साफ़ तौर पर दर्शाता है। इस बजट में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक विकास पर ज़ोर दिया गया है, वहीं सब्सिडी आधारित खर्चों में धीरे-धीरे कटौती की गई है। बजट आवंटनों की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि कुछ मंत्रालयों को अतिरिक्त धन मिला है, जबकि कुछ विभागों का बजट घटाया गया है या उसमें सीमित बढ़ोतरी हुई है।

जिन विभागों का बजट बढ़ा

रक्षा मंत्रालय को इस बार सबसे अधिक बढ़ोतरी मिली है। बढ़ा हुआ आवंटन सेना के आधुनिकीकरण, नए हथियारों की खरीद और तीनों सेनाओं की संचालन क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। यह बजट देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकेत देता है।

रेल मंत्रालय को भी अतिरिक्त बजटीय सहायता दी गई है। रेलवे के आधुनिकीकरण, नई रेल लाइनों, स्टेशन पुनर्विकास, हाई-स्पीड ट्रेनों और सुरक्षा प्रणालियों के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजट में भी इज़ाफा किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाने से लॉजिस्टिक्स सुधार और रोज़गार सृजन की उम्मीद है।

ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को अधिक आवंटन मिला है। सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बजट बढ़ाया गया है।

इसके अलावा रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विभागों के बजट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है।

🔻 जिन विभागों का बजट घटा या सीमित बढ़ोतरी हुई

उर्वरक मंत्रालय के बजट में कटौती की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमतों में स्थिरता और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के चलते यह फैसला लिया गया है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को मिलने वाली राशि में भी कमी आई है, क्योंकि महामारी काल की अतिरिक्त कल्याण योजनाओं को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, खासकर मनरेगा (MGNREGA) के बजट में अपेक्षाकृत कमी देखी गई है। सरकार का फोकस अब रोजगार सृजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर अधिक है।

कुछ आवास और सामाजिक कल्याण योजनाओं के बजट में भी सीमित आवंटन किया गया है।

📌 बजट का संकेत क्या है

विशेषज्ञों के अनुसार बजट में हुआ यह बदलाव दर्शाता है कि सरकार उपभोग आधारित खर्च से हटकर पूंजीगत निवेश पर ध्यान केंद्रित कर रही है। रक्षा, रेल, सड़क और ऊर्जा क्षेत्रों में बढ़ा हुआ बजट आर्थिक विकास को गति देने का संकेत है, जबकि सब्सिडी में कटौती से राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की कोशिश की गई है।

कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2026-27 सरकार की उस रणनीति को दर्शाता है जिसमें सुरक्षा, विकास और स्थिर अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है।