नई दिल्ली: केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अब तक 7,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित किया है और 2.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। यह जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के संयुक्त सचिव रंजीत सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि अब तक मंत्रालय द्वारा लगभग 1,600 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी गई है, जिससे 41 लाख टन की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का निर्माण हुआ है और करीब 9 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।

‘फिक्की फूडवर्ल्ड इंडिया’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण कृषि विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और निर्यात के लिए अधिशेष उत्पादन सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उन्होंने कहा, "भारतीय कृषि क्षेत्र की विशाल अपार संभावनाएं यह दिखाती हैं कि घरेलू विनिर्माण किस तरह सक्षम सरकारी नीतियों के सहयोग से आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक खाद्य आपूर्ति केंद्र बनने में सहायक हो सकता है।"

सिंह ने इस क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण और वितरण की गुणवत्ता को बेहतर बनाना जरूरी है ताकि भारत वैश्विक और घरेलू दोनों बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

उन्होंने मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया, जिनमें शामिल हैं:

किसान संपदा योजना: कोल्ड चेन, एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर, फूड टेस्टिंग लैब और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने वाली एक समेकित योजना।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME): देश भर में सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक रूप देने, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने वाली योजना।

उन्होंने बताया कि PMFME योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में लगभग दो लाख सूक्ष्म उद्यमों को ऋण आधारित सब्सिडी और बुनियादी ढांचे के जरिए सहायता दी गई है, जिससे कई छोटी कंपनियां अब मझोली कंपनियों में बदल चुकी हैं।

With inputs from IANS