नई दिल्ली — केंद्र सरकार ने कपड़ा निर्यातकों को बड़ी राहत देते हुए Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) योजना को 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। यह विस्तार 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने तक या तय समय सीमा तक—जो भी पहले हो—मान्य रहेगा।

Ministry of Textiles के अनुसार, इस योजना को मौजूदा नियमों के तहत ही जारी रखा जाएगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

साल 2019 में शुरू की गई यह योजना निर्यातकों को उन राज्य और केंद्रीय टैक्स व लेवी का रिफंड देती है, जो अन्य किसी निर्यात प्रोत्साहन योजना में शामिल नहीं होते। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिना अतिरिक्त टैक्स बोझ के प्रतिस्पर्धा कर सकें।

यह योजना खासतौर पर MSME सेक्टर के लिए काफी अहम रही है, क्योंकि कपड़ा निर्यात में इनकी बड़ी हिस्सेदारी है। उद्योग जगत लंबे समय से ऐसी योजनाओं को जरूरी बता रहा है, ताकि भारतीय निर्यातक वैश्विक बाजार में टिके रह सकें।

इसके साथ ही सरकार ने Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) योजना को भी 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक जारी रखने का फैसला किया है। यह योजना उन टेक्सटाइल उत्पादों को कवर करती है, जो RoSCTL के दायरे में नहीं आते।

दोनों योजनाओं के एक साथ जारी रहने से टेक्सटाइल सेक्टर के अधिकतर हिस्सों को कवर किया जा सकेगा। इससे निर्यातकों की लागत कम होगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

सरकार का यह कदम निर्यातकों के लिए स्थिर नीति माहौल बनाए रखने और वैश्विक टेक्सटाइल व्यापार में भारत की पकड़ मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
 

With inputs from IANS