नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) जमा पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है, जो कि पिछले वर्ष की तरह ही बनी रहेगी।

फरवरी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए 2024-25 में भी पीएफ पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर बनाए रखने का फैसला किया था। यह निर्णय ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की दिल्ली में हुई बैठक में लिया गया था।

अब वित्त मंत्रालय ने इस फैसले को औपचारिक मंजूरी दे दी है, और श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ को इसकी आधिकारिक सूचना भी भेज दी है। यह ब्याज दर जल्द ही ईपीएफओ सदस्यों के खातों में जमा की जाएगी।

7 करोड़ सदस्यों के लिए राहत
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए EPFO ने ब्याज दर को 8.15% से बढ़ाकर 8.25% किया था, जिससे इसके लगभग 7 करोड़ सदस्यों को लाभ मिला था।

मार्च में 14.58 लाख नए सदस्य जुड़े

मार्च 2025 में ईपीएफओ ने कुल 14.58 लाख नए नेट सदस्य जोड़े, जो फरवरी 2025 की तुलना में 1.15% की वृद्धि है। मार्च में करीब 7.54 लाख नए सब्सक्राइबर्स शामिल हुए, जो फरवरी की तुलना में 2.03% और मार्च 2024 की तुलना में 0.98% सालाना वृद्धि दर्शाता है।

18-25 आयु वर्ग का दबदबा
श्रम मंत्रालय के अनुसार, यह वृद्धि नौकरी के नए अवसर, कर्मचारी लाभों के प्रति बढ़ती जागरूकता, और ईपीएफओ के सफल आउटरीच कार्यक्रमों का परिणाम है।

मार्च 2025 में जोड़े गए नए सदस्यों में 18-25 आयु वर्ग का विशेष योगदान रहा, जिसमें 4.45 लाख नए सदस्य जुड़े — जो मार्च में जुड़ने वाले कुल नए सदस्यों का करीब 58.94% है।

इस आयु वर्ग में नेट पे-रोल एडिशन लगभग 6.68 लाख रहा, जो मार्च 2024 की तुलना में 6.49% की सालाना वृद्धि को दर्शाता है।