वॉशिंगटन: अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख व्यापार सलाहकारों और भारत के साथ मुख्य व्यापार वार्ताकारों में शामिल हैं, ने भारत से आग्रह किया है कि वह ट्रंप पर भरोसा करे, क्योंकि वे भारत के हितों का ख्याल रखेंगे।

यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में बोलते हुए लटनिक ने कहा,
"राष्ट्रपति अमेरिका को पहले सोचते हैं, लेकिन सिर्फ अमेरिका को नहीं। पहले वे अपने घर की देखभाल करते हैं ताकि देश मजबूत बने, लेकिन फिर वे अपने सहयोगियों का भी ध्यान रखते हैं। ट्रंप भारत को बेहद सम्मान और प्रशंसा की नजर से देखते हैं और हम एक शानदार साझेदारी करने जा रहे हैं।"

हालांकि, व्यापार समझौते की शर्तों को लेकर उन्होंने कुछ सख्त रुख भी दिखाया। उन्होंने कहा,
"भारत में शुल्क को लेकर बहुत संरक्षणवाद है। किसी चीज़ पर 100 प्रतिशत टैक्स है, किसी और चीज़ पर भी 100 प्रतिशत। जब आप पूछते हैं क्यों, तो जवाब होता है — 'पता नहीं, बस ऐसा ही है।' हमें इन बातों को समझना होगा और इन्हें उस स्तर तक लाना होगा जो उचित और व्यवहारिक हो, ताकि हम एक-दूसरे के अच्छे व्यापारिक साझेदार बन सकें। यह कोई तनावपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि भारत भी इस बात से सहमत दिखता है कि यह सही दिशा है।"

अमेरिका का मुख्य लक्ष्य है भारतीय बाजार तक अधिक पहुंच प्राप्त करना। लटनिक ने कहा:
"मैं जो पाना चाहता हूं, वह है बाजार तक पहुंच। हम चाहते हैं कि हमारे व्यापारियों को भारत के बाजारों में उचित पहुंच मिले। यह सब कुछ नहीं होगा, हर जगह नहीं होगा, लेकिन व्यापार घाटा कम करना हमारा उद्देश्य है। इसके बदले में भारत भी चाहेगा कि उसे अमेरिकी बाजार में कुछ खास क्षेत्रों में विशेष पहुंच मिले। यही व्यापार समझौते की अदला-बदली है। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे लिए उन चीजों में उदार रहूंगा जो तुम्हारे लिए बेहद अहम हैं, और तुम अपने शुल्क कम करो और हमें बाजार तक पहुंच दो — तब हम एक उचित मध्य मार्ग निकाल सकते हैं।"

उन्होंने आगे कहा,
"अगर वार्ता के दोनों पक्षों पर सही लोग हों, तो तीन साल में पूरा होने वाला समझौता दो साल में भी संभव हो सकता है। मुझे यही तरीका पसंद है — बातों में नहीं, नतीजों में विश्वास रखना। और मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक व्यापार समझौता निकट भविष्य में तय है, क्योंकि अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जो दोनों देशों के लिए अनुकूल है।"

With inputs from IANS