झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दूबे ने अमेरिका–भारत ट्रेड डील को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस तरह पहले सीजफायर की घोषणा एकतरफा ढंग से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की गई थी, उसी अंदाज़ में अब तथाकथित ट्रेड डील का ऐलान भी किया जा रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि यह डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “रिक्वेस्ट” पर हो रही है, जो देश की संप्रभुता और नीति-निर्माण की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करता है।

आलोक कुमार दूबे ने कहा कि ट्रंप के बयानों के अनुसार भारत अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर को शून्य प्रतिशत तक घटाने जा रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाज़ार पूरी तरह खोल दिया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में देश की घरेलू इंडस्ट्री, छोटे व्यापारी और एमएसएमई कैसे प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे? क्या सरकार ने उनके हितों की अनदेखी कर दी है?

कृषि क्षेत्र को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि यदि भारतीय कृषि बाज़ार अमेरिकी उत्पादों के लिए खोला जा रहा है, तो इस सौदे में किसानों को आखिर मिला क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल सुरक्षा, आय की गारंटी और बाज़ार स्थिरता के लिए कौन-से ठोस प्रावधान किए गए हैं? किसानों की आजीविका की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी—इस पर सरकार चुप क्यों है?

तेल आयात के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह भी सामने आ रहा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और अमेरिका व वेनेजुएला से आयात करेगा। क्या इसका मतलब यह है कि ट्रेड डील के दबाव में भारत रूस से दूरी बनाने पर सहमत हो गया है? यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए खतरनाक संकेत है।

उन्होंने आगे कहा कि अगर अमेरिका से अधिक सामान खरीदा जाएगा, क्या देश को फिर से आयात-निर्भर बनाने की दिशा में धकेला जा रहा है?

आलोक कुमार दूबे ने स्पष्ट कहा कि ट्रेड डील में किन मुद्दों पर बातचीत हुई, क्या शर्तें तय हुईं और देश ने बदले में क्या हासिल किया—यह जानना देश की जनता और संसद का अधिकार है। मोदी सरकार को चाहिए कि वह इस पूरे समझौते की पूरी, लिखित और पारदर्शी जानकारी संसद और देश की जनता के सामने रखे।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार जवाबदेही से बचती रही, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी।