झारखंड विधानसभा में मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,58,560 करोड़ का आम बजट पेश किया गया। यह बजट हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा इकोनॉमिक रोडमैप है, जिसे "अबुआ दिशोम बजट" भी कहा जाता है। बजट का मकसद राज्य के ओवरऑल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को तेज़ करना है।

वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने हाउस में कहा कि बजट में एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और यूथ एम्पावरमेंट को प्रायोरिटी दी गई है। इसमें युवाओं और महिलाओं के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम पर खास फोकस के साथ, एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन और स्किल डेवलपमेंट स्कीम को बढ़ावा देने के प्रपोज़ल शामिल हैं। पिछले साल का बजट ₹1.45 लाख करोड़ था, जो लगभग 7-10 परसेंट ज़्यादा है।

राज्य सरकार ने खर्च की इफेक्टिवनेस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए हाउस में एक आउटकम बजट, जेंडर बजट और चाइल्ड बजट भी पेश किया। इन डॉक्यूमेंट्स में फाइनेंशियल प्लान के टारगेट, सोशल इम्पैक्ट और डिपार्टमेंट्स की अचीवमेंट्स का डिटेल्ड एनालिसिस शामिल है।

बजट सेशन के दौरान, सदन में विपक्ष ने सरकार से कई मुद्दों पर जवाब मांगा, जिसमें फाइनेंशियल प्रायोरिटी और रिसोर्स एलोकेशन के अलाइनमेंट पर बहस शामिल थी। विधायकों ने अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और वेलफेयर स्कीम्स पर भी कमेंट्स दिए।

इस बजट को राज्य की डेवलपमेंट जर्नी में एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें ग्रामीण और शहरी इलाकों में सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए बड़े प्रोविजन्स किए गए हैं। बजट पेश होने के बाद, अब इसका डिटेल्ड रिव्यू और अप्रूवल प्रोसेस होगा, जिसके दौरान सदन की अलग-अलग कमेटियां सुझाव और अमेंडमेंट्स प्रपोज कर सकती हैं।