नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बताया कि उसने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 275.13 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, यह राशि वित्त वर्ष 2024–25 की अनटाइड ग्रांट्स की दूसरी किस्त है, जिससे राज्य की सभी पात्र 24 जिला पंचायतों, 253 प्रखंड पंचायतों और 4,342 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा।

केंद्र सरकार प्रत्येक वित्त वर्ष में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि दो किस्तों में जारी करती है। अनटाइड ग्रांट्स का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है, हालांकि इनका उपयोग वेतन और प्रशासनिक खर्चों के लिए नहीं किया जा सकता।

टाइड ग्रांट्स का उपयोग स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाता है।

इससे पहले, केंद्र सरकार ने गोवा, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 137 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की थी। वहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए 3,324 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भी अनटाइड ग्रांट्स की दूसरी किस्त के तहत जारी की गई है।

With inputs from IANS