12 मार्च को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विकास से जुड़े हुए हैं।

कैबिनेट ने मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। इस फैसले से आदिवासी छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति व्यवस्था में सुधार होगा और उन्हें पढ़ाई में बेहतर सहयोग मिल सकेगा।

इसके अलावा राज्य में बेहतर ड्राइविंग प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए राशि को भी स्वीकृति दी गई है। इससे युवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ ड्राइविंग प्रशिक्षण मिलेगा और सड़क सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।

कैबिनेट बैठक में रांची विमेंस कॉलेज में बनने वाले 500 बेड के छात्रावास के निर्माण स्थल में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस निर्णय से छात्राओं को बेहतर सुविधा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है।

एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए एनसीसी कैडेट्स के नाश्ता भत्ता में बढ़ोतरी की गई है। पहले यह राशि 10 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 रुपये कर दिया गया है। इससे एनसीसी कैडेट्स को राहत मिलेगी।

इसके साथ ही राज्य के वीआईपी और वीवीआईपी की आवाजाही के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने वाली रेड बर्ड कंपनी को छह महीने की अवधि विस्तार देने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कुल मिलाकर, हेमंत कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले शिक्षा, युवाओं और प्रशासनिक सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।