PALAMU : झारखंड में मुखिया प्रतिनिधियों का मानदेय आने वाले समय में बढ़ सकता है । झारखंड पंचायती राज विभाग इसको लेकर देश के दूसरे राज्यों का अध्ययन कर रहा है । विभाग इस बात से सहमत है कि मानदेय जरूर सम्मानजनक होना चाहिए । ये बात राज्य की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने पलामू प्रमंडल स्तरीय मुखिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही है । पलामू के मेदिनीनगर गांधी स्मृति टाउन हॉल में पलामू , गढ़वा और लातेहार जिला के मुखिया सम्मेलन का उदघाटन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह , वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर , मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया । इस मौके पर पलामू प्रमंडल क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले मुखिया प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया । 
पलामू प्रमंडलस्तरीय मुखिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पंचायत जन प्रतिनिधि लोकतंत्र में सबसे निचले नहीं , बल्कि पहले पायदान पर है । उनसे ही गांव, पंचायत, प्रखंड और प्रदेश की पहचान है । ब्लॉक कार्यालय राज्य सरकार का चेहरा है । यहीं से सरकार की छवि बनती है । उन्होंने कहा कि याद कीजिए इससे पहले पंचायत भवन की क्या स्थिति थी , लेकिन आज हर माह पंचायतों को सुदृढ़ीकरण के लिए दिए जा रहे 15 हजार की राशि से तस्वीर बदल गई है । लोग पंचायत भवन पहुंच कर इसकी प्रशंसा कर रहे है । राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जन प्रतिनिधियों को उनका अधिकार देने के लिए दिन रात काम कर रही है । 15 वें वित्त आयोग का पैसा राज्य को आसानी से मिल जाना चाहिए था , पर केंद्र सरकार के साथ लगातार पत्राचार और बैठकों के दौर के बाद ये संभव हो सका । 

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि अब जो राशि पंचायतों तक पहुंची है उसका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करने की जरूरत है । पेयजल , स्वच्छता के साथ गांव के लोगों की जरूरतों के हिसाब से योजना का चयन हो , तो ये बेहतर होगा  । उन्होंने जिला उपायुक्त से कहा कि BDO , पंचायत सचिव सहित दूसरे कर्मचारियों के काम की क्लॉज मॉनिटरिंग करना होगा । विभाग भी इस दिशा में अलग - अलग स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहा है । अगर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना साकार करना है तो आम लोगों का काम होना चाहिए । किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी । मंत्री ने ये भी कहा कि अगर मुखिया के पास डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी । उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में समय पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे , जो OBC आरक्षण के साथ करने की तैयारी है । 

वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वंचित एवं अभाव ग्रस्त क्षेत्रों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है । पलामू प्रमंडल के लोगों ने गरीबी , अकाल , सुखाड़ को देखा है । यहां प्रति व्यक्ति आय 50 हजार रुपया सालाना है । मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में पेसा नियमावली का निर्धारण कर उन्होंने बड़ा काम किया है । वित्त मंत्री ने कहा कि मुखिया का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव विभाग भेजे , वो इसके लिए तैयार है । इस मौके पर मनिका रामचंद्र सिंह ने कहा कि मुखिया जमीन से जुड़े हुए प्रतिनिधि है । वो गांव की जरूरत और दर्द को बखूबी समझते है । पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी ने कहा कि पलामू प्रमंडल को करीब ढाई करोड़ रुपए मिले है । अभी राज्य वित्त आयोग से भी राशि निर्गत होने वाली है । उन्होंने कहा कि राज्य के मुखिया प्रतिनिधियों के पास अपने गांव - पंचायत का विकास करने का बेहतर अवसर है । मुखिया सम्मेलन में पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत , जिला परिषद के उपाध्यक्ष आलोक सिंह , पलामू प्रमंडल के मुखिया सहित विभाग के अधिकारी मौजूद रहें ।