झारखंड सरकार राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 और 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के ताज होटल में दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आयोजित इस महत्वपूर्ण समिट में देश-विदेश के निवेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम की थीम "Explore Infinite Opportunities" रखी गई है, जिसका उद्देश्य झारखंड की औद्योगिक क्षमता और निवेश की संभावनाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है।

समिट का पहला दिन डिजिटल गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी (IT), आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर केंद्रित रहेगा। विभिन्न विशेषज्ञ आधुनिक आईटी पार्क, डिजिटल सेवाओं और एआई आधारित नवाचारों पर अपने विचार साझा करेंगे। इसी दौरान सरकार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) संवाद भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें निवेश संबंधी सुझावों और सहयोग के अवसरों पर चर्चा होगी।

पहले दिन के अंतिम सत्र में "झारखंड में एआई का भविष्य" विषय पर विशेष चर्चा होगी। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे एआई नीति प्रारूप पर विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे। इसके अलावा आईटी विभाग और कई प्रमुख कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिससे राज्य में तकनीकी निवेश और डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

समिट के दूसरे दिन निवेश, पर्यटन, औद्योगिक विकास और समावेशी आर्थिक वृद्धि पर मंथन किया जाएगा। राज्य सरकार झारखंड की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों, औद्योगिक संसाधनों और निवेश के अनुकूल वातावरण को प्रमुख निवेशकों के सामने प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही औद्योगिक प्रोत्साहन, नए उद्योगों की स्थापना और रोजगार सृजन को लेकर कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे। सरकार और विभिन्न औद्योगिक समूहों के बीच कई अहम एमओयू पर हस्ताक्षर होने की भी योजना है, जिससे भविष्य में बड़े निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान झारखंड एआई पॉलिसी, झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, झारखंड टूरिज्म पॉलिसी, झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी, जियाडा (JIADA) रेगुलेशंस तथा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) पॉलिसी सहित कई महत्वपूर्ण नीतियों के कॉन्सेप्ट पेपर भी जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इन नई नीतियों से झारखंड को आईटी, डिजिटल गवर्नेंस, उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के समापन पर सरकार मीडिया के माध्यम से प्रमुख उपलब्धियों और हुए समझौतों की जानकारी साझा करेगी।

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