Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इस बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ कई अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवा झारखंड की सबसे बड़ी ताकत हैं. इसलिए उन्हें ऐसी गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख और बाजार की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों और रोजगार के अवसरों के लिए तैयार हो सकें.
 बैठक में मुख्यमंत्री ने झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन (JSUSC) से जुड़े मामलों का जल्द निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में खाली पड़े पदों पर समयबद्ध तरीके से नियुक्तियां की जाएं, ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के सभी महाविद्यालयों की रैंकिंग के आधार पर श्रेणी तय करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक कॉलेज की जरूरत के अनुसार सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो सके.
युवा हमारे राज्य की सबसे बड़ी ताकत: मुख्यमंत्री
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं की भूमिका पर विशेष जोर देते हुए कहा, “युवा हमारे राज्य की सबसे बड़ी ताकत हैं. ” हमारी सरकार की यह सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य के युवाओं को ऐसी गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख (Employment-oriented) और मार्केट-ओरिएंटेड शिक्षा मिले, जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए पूरी तरह तैयार कर सके. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वर्तमान समय की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण में बदलाव किए जाएं.
यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के मामलों का जल्द होगा निष्पादन
उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए. उन्होंने विभाग को आदेश दिया कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जुड़े जितने भी मामले लंबित हैं, उनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि रिक्त पदों पर समयबद्ध नियुक्तियां की जाएं ताकि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पठन-पाठन का माहौल बेहतर हो सके और छात्रों को कोई परेशानी न हो.
रैंकिंग के आधार पर सुधरेगी कॉलेजों की व्यवस्था
राज्य के कॉलेजों के बुनियादी ढांचे और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने एक नया रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया है. इसके तहत राज्य के सभी महाविद्यालयों को उनकी रैंकिंग के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाएगा. इसके बाद, प्रत्येक श्रेणी की आवश्यकताओं और कमियों को चिन्हित कर उनके अनुरूप एक सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिससे कॉलेजों का स्तर सुधारा जा सके.
छात्र-केंद्रित शिक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने बैठक का समापन करते हुए दोहराया कि उनकी सरकार राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को अधिक सशक्त, आधुनिक और पूरी तरह से विद्यार्थी-केंद्रित बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है. सरकार का उद्देश्य राज्य के हर छात्र तक विश्वस्तरीय तकनीकी और उच्च शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है. इस समीक्षा बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्हें मुख्यमंत्री के निर्देशों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.