RANCHI : राज्य की हेमंत सरकार ने आंदोलनरत छात्रों के मामले को लेकर मंत्रिमंडलीय समिति बनाने का फैसला लिया है। यह समिति आंदोलनरत छात्रों से बात करेगी और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देगी। सरकार ने चार मंत्रियों की कमिटी बनाने का निर्णय लिया है। जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, समाज कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव शामिल हो सकते हैं। इस कमिटी की कार्यवाही को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए कमिटी में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार को भी शामिल किया गया है। कमिटी आंदोलनरत छात्रों से मिलकर उनकी मांगों पर विचार करेगी। 
इससे पहले सरकार ने छात्रों से बातचीत करने के लिए SDO और ADM लॉ-ऑर्डर को भेजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज ही राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की, जहां छात्र आंदोलन को लेकर बातचीत हुई। सीएम हेमंत ने छात्रों की चिंता को गंभीर विषय बताते हुए कहा कि पेपर लीक केवल झारखंड ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में युवाओं  के सामने राष्ट्रीय संकट बन चुका है। सीएम हेमंत ने दावा किया कि सरकार पूरी गंभीरता से इस विषय का निदान ढूंढ़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसियां दिन-रात जांच कर रही है और दोषियों को जेल भी भेजा गया है। सीएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल जांच नहीं, बल्कि युवा साथियों को ठोस समाधान देना है। 
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार के दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले रहते हैं। जिन छात्रों या अभ्यर्थियों की कोई भी मांग या सुझाव है, वे अपनी बात राज्य सरकार के समक्ष रख सकते हैं। मेरे युवा साथियों की प्रत्येक बात को पूरी गंभीरता से सुना जाएगा।

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