Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सम्पन्न झारखंड कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर कई अहम फैसले लिए गए. सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने से लेकर नए उत्कृष्ट विद्यालय बनाने, छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने और डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी है.वहीं कैबिनेट ने ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, राजस्व और वित्त विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी स्वीकृति प्रदान की। जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए 3 अरब 93 करोड़ 91 लाख 9 हजार 600 रुपये और धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के विकास और सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए  4 अरब 95 करोड़ 77 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है. इस राशि से 2026-27 से 2029-30 के बीच MBBS और PG सीटें बढ़ाने के साथ नए विषय शुरू किए जाएंगे.कैबिनेट ने झारखंड में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी वीबी जी राम जी योजना को मंजूरी दी है. इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने की योजना है.आपदा प्रबंधन से जुड़े फैसले में वज्रपात और ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटा दिया गया है. अब इन्हें केंद्र सरकार की प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया गया है. स्वास्थ्य विभाग में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की संविदा पर नियुक्ति के लिए चिकित्सक नियुक्ति नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई. वहीं, गैर-शैक्षणिक डॉक्टरों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति उम्र 67 साल से घटाकर 65 साल कर दी गई है.

 शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने आदर्श विद्यालय योजना के तहत 100 और स्कूलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के लिए 7.21 अरब रुपये मंजूर किए हैं. पांच नए प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय खोलने और भवन निर्माण के लिए 49.99 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है.ज्ञानोदय योजना के तहत शुरुआती कक्षाओं के बच्चों के लिए बाइलिंगुअल पेरेंटल कैलेंडर उपलब्ध कराने के लिए 73.66 करोड़ रुपये और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को स्टूडेंट डायरी देने के लिए 27.87 करोड़ रुपये मंजूर किए गए. कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 मुफ्त बायो-डिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन देने की योजना के लिए 1.24 अरब रुपये की मंजूरी मिली है.इसके अलावा झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 में पिछली तारीख से प्रोन्नति देने का फैसला हुआ. गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की गाइडलाइन में भी बदलाव को मंजूरी दी गई.सरकार ने झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2026 को भी मंजूरी दी है. इससे छात्रों में रिसर्च और नए विचारों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा. धनबाद के बलियापुर में 3.43 एकड़ जमीन SAIL को स्थायी रूप से देने का फैसला भी लिया गया है. इसके बदले SAIL सरकार को 5 करोड़ 39 लाख 53 हजार 910 रुपये देगा.वित्त विभाग में PMU को मजबूत करने के लिए 76 नए संविदा और आउटसोर्स पदों पर कर्मचारियों की सेवा लेने को मंजूरी दी गई है.इसके अलावा मीट और मीट उत्पादों से जुड़े कारोबार के लिए NOC देने को लेकर झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन 2026 को मंजूरी मिली है. कैबिनेट ने झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी है.

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में राजेंद्र प्रसाद को प्रभारी अधीक्षण अभियंता के पद पर काम करने की अवधि का अंतर वेतन देने की मंजूरी दी गई. राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए NIH रुड़की के साथ संशोधित MOU करने का फैसला भी हुआ. झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई और पुराने कोर्ट फीस एक्ट 1870 को खत्म करने का फैसला लिया गया. पलामू व्याघ्र आरक्षण के कोर क्षेत्र से स्वैच्छिक पुनर्वास के लिए वन भूमि को राजस्व भूमि में बदलने और रैयती बंदोबस्ती की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई.

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