जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 19 सितंबर को सुनवाई होने की उम्मीद है। हरिशरण देवगम ने 13वीं जेपीएससी और सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की पहली सुनवाई 24 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ में हुई थी। तब कोर्ट ने राज्य सरकार, सीबीआई, सीआईडी समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख तय हुई थी। हालांकि बाद में तारीख बदलने की संभावना जताई गई और अब 19 सितंबर को मामले की सुनवाई होने की उम्मीद है। याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच फिलहाल सीआईडी कर रही है और याचिकाकर्ता को सीआईडी जांच पर आपत्ति नहीं है। लेकिन परीक्षा से जुड़े आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है।

इधर, जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने सरकार से अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखने की मांग की है। मंच के प्रवक्ता रविंद्र पासवान ने आरोप लगाया कि सरकार अलगाव की नीति की ओर बढ़ रही है। उन्होंने साफ कहा कि छात्रों का आंदोलन फिलहाल स्थगित है, खत्म नहीं हुआ है। मंच ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अदालत के सामने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा, तो आने वाले दिनों में पहले से बड़ा आंदोलन शुरू किया जा सकता है।