रांची: झारखंड में बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में लगी बुलेटप्रूफ गाड़ी सरकार को वापस कर दी है। वजह है 13 साल पुरानी गाड़ी और उसे बदलने के लिए महीनों से लगाई जा रही गुहार। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि बार-बार शिकायत के बावजूद सरकार ने वाहन बदलने की सुध नहीं ली। अब उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गृह विभाग से गाड़ी वापस लेने और इसकी रसीद देने की मांग की है।

मरांडी ने सवाल उठाया है कि आखिर उनकी गाड़ी बदलने के रास्ते में कौन बाधा बन रहा है? उनका कहना है कि अधिकारियों से पूछने पर जवाब मिलता है कि 'ऊपर से रोक' है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि यह ऊपर आखिर कौन है?

नई गाड़ियां खरीदी गईं, फिर भी पुरानी से सफर क्यों?

मरांडी के मुताबिक, उन्होंने 21 मार्च 2026 को ही मुख्यमंत्री को वाहन की खराब हालत की जानकारी दी थी। उनका दावा है कि दिसंबर 2024 में गृह विभाग ने 17 बुलेटप्रूफ गाड़ियां खरीदी थीं। इनमें तीन मुख्यमंत्री और दो राजभवन को मिलीं, जबकि 12 गाड़ियां वीआईपी इस्तेमाल के लिए रिजर्व रखी गईं। इसके बावजूद उनकी पुरानी गाड़ी नहीं बदली गई।

जवानों की जिप्सियां भी बदहाल

मरांडी ने अपने काफिले में चलने वाली तीन जिप्सियों की स्थिति पर भी सवाल उठाया है। उनके अनुसार, ये वाहन चार लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं। गृह सचिव से लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत पहुंची, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के काफिले की गाड़ियों का भी मुद्दा उठाया। पत्र में 6 नवंबर की रात चौका के पास काफिले के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का जिक्र करते हुए सुरक्षा इंतजामों पर सवाल किए गए हैं।

सात दिन में जवाब मांगा, हेमंत को भी दिलाई भविष्य की याद

बाबूलाल मरांडी ने सरकार से सात दिनों के भीतर तीन बातों पर जवाब मांगा है। उन्हें सुरक्षित और तकनीकी रूप से दुरुस्त गाड़ी दी जाए, सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के वाहनों की जांच हो और पुरानी शिकायतों पर हुई कार्रवाई का ब्योरा सार्वजनिक किया जाए।

पत्र में मरांडी ने हेमंत सोरेन को यह भी याद दिलाया कि कोई हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहता। आज जो सत्ता में है, कल वह भी पूर्व मुख्यमंत्री हो सकता है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक गाड़ी का नहीं, बल्कि सुरक्षा और जवाबदेही का है। अब देखना है कि सरकार इस चुनौती का क्या जवाब देती है।