रांची: आदिवासी महिला नेता और सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने स्वतः संज्ञान लिया है। प्रकाशित खबरों के आधार पर आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने तीनों अधिकारियों से नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) उपलब्ध कराने को कहा है।

आयोग के अनुसार, निशा भगत की मौत से जुड़े मामले में सामने आए आरोपों और घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए जांच और अन्वेषण का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आयोग ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत प्राप्त संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल किया है।

संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों से जुड़े मामलों की जांच करने और संबंधित अधिकारियों से जानकारी एवं रिपोर्ट मांगने का अधिकार प्राप्त है।

गौरतलब है कि निशा भगत की मौत के मामले में स्थानीय पुलिस पहले से ही जांच कर रही है। अब आयोग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस की कार्रवाई और जांच की प्रगति भी उसके संज्ञान में रहेगी। सात दिनों के भीतर मांगी गई रिपोर्ट के बाद मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।