रांची: आदिवासी नेत्री निशा भगत आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच कराने का फैसला लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लंबे समय बाद सही समय पर सही फैसला लिया है. फैसले में देर होती तो यह मामला और बढ़ता चला जाता. सरकार की बदनामी पहले दिन से ही हो रही है, क्योंकि इस मामले से जुड़े लोगों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है. पुलिस- प्रशासन की भूमिका पहले से ही संदिग्ध थी. सरकार भी चुप थी.

पुलिस जांच पर किसी को यकीन नहीं था. सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार पर भारी जन दबाव था. भाजपा को सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार मिल गया था. पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही थी. सबकी मांग सीबीआई जांच की थी. मामला आगे बढ़ता सरकार की बदनामी और किरकिरी होती, इससे पहले ही मुख्यमंत्री ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मामले को सीबीआई को सौंप दिया. इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की जानी चाहिए. मैं भी पहले दिन से ही यह लिख रहा था कि हेमंत सोरेन को इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए.

निशा भगत ने फेसबुक लाइव के जरिए आत्महत्या से पहले सरकार, पुलिस प्रशासन, जमीन दलाल और माफिया को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था. एक आदिवासी बेटी ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा किया था. इसलिए जरूरी था कि मामले की सच्चाई सामने आए और इसकी निष्पक्ष जांच हो. पूरे मामले का पर्दाफाश हो और दोषियों को सजा मिले.

मुख्य आरोपी अजय तिर्की जिसको सरकार ने दो-दो बॉडीगार्ड दे रखा है, जो यह कह रहे थे कि टकली को फिर से टकली कर सड़कों पर घुमाएंगे, उसके हजारों मर्द से संबंध है. राज खोल देंगे तो कहीं का नहीं रहेगी अब ऐसे लोग सीबीआई की गिरफ्त में होंगे. थानेदार सतीश पांडे भी बताएंगे कि उन पर किसका दबाव था. क्या वजह थी की निशा भगत की गुहार और सुरक्षा की मांग पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. सीबीआई जांच से संभव है कि मौत से पहले निशा भगत जो सवाल छोड़ गई थी, जो आरोप लगाई थी,उसकी सच्चाई सीबीआई जांच से सामने आए. फैसले से हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं.

-  सुनील सिंह