रांची: झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा फीस में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। परीक्षा शुल्क में एक बार फिर इजाफा किए जाने पर अभिभावक संगठनों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि पिछले दो वर्षों में फीस करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है। इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ रहा है।

इस मुद्दे पर अभिभावक संगठन के अध्यक्ष अजय राय ने राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लगातार दूसरे साल परीक्षा शुल्क बढ़ाया जाना चिंताजनक है। इसका सीधा असर उन विद्यार्थियों पर पड़ेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं।

गरीब और मेधावी छात्रों की बढ़ सकती है परेशानी

अजय राय के मुताबिक, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी मजदूर, किसान और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं। कई बच्चे आर्थिक चुनौतियों के बावजूद मेहनत से पढ़ाई कर बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में परीक्षा शुल्क में लगातार बढ़ोतरी उनकी पढ़ाई के रास्ते में आर्थिक मुश्किलें खड़ी कर सकती है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। एक तरफ सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात होती है, वहीं दूसरी ओर परीक्षा शुल्क बढ़ने से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों पर बोझ बढ़ रहा है। उनके अनुसार, शिक्षा को व्यापार की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।

बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग

अजय राय ने राज्य सरकार से जैक की ओर से बढ़ाए गए परीक्षा शुल्क की समीक्षा कराने और नई दरों पर रोक लगाकर पुरानी फीस बहाल करने की मांग की है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क में विशेष छूट देने की भी अपील की।

इसके अलावा, भविष्य में परीक्षा शुल्क बढ़ाने से पहले अभिभावक संगठनों, छात्र संगठनों और शिक्षा विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने की जरूरत बताई है।

आंदोलन की दी चेतावनी

अजय राय ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते इस मामले में कदम नहीं उठाया, तो विद्यार्थियों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि मांगों की अनदेखी जारी रहने पर छात्र लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए हर लोकतांत्रिक और संवैधानिक मंच पर आवाज उठाई जाएगी। किसी भी बच्चे की पढ़ाई केवल आर्थिक कमजोरी के कारण प्रभावित नहीं होनी चाहिए।