
15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड देश के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अलग राज्य की यह स्थापना दशकों तक चले संघर्ष, आंदोलन और आदिवासी अस्मिता की मांग का परिणाम थी। अब राज्य अपने गठन के 26 वर्ष पूरे कर रहा है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने झारखंड के निर्माण से लेकर विकास की अब तक की यात्रा का उल्लेख करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को रेखांकित किया है।
डॉ. प्रदीप वर्मा के अनुसार, झारखंड का इतिहास केवल एक नए राज्य के गठन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जल, जंगल, जमीन और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए हुए लंबे संघर्ष की कहानी भी है।
झारखंड की अलग पहचान की लड़ाई का इतिहास काफी पुराना रहा है। 1831-32 का कोल विद्रोह, 1855 का संताल हूल और भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान इस क्षेत्र के प्रमुख ऐतिहासिक संघर्षों में शामिल हैं। सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो और तिलका मांझी जैसे वीरों ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष की परंपरा को आगे बढ़ाया।
बाद के वर्षों में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, बिनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, निर्मल महतो और ए.के. राय सहित कई नेताओं और आंदोलनकारियों ने अलग झारखंड की मांग को जनआंदोलन का रूप दिया।
डॉ. वर्मा ने राज्य निर्माण में विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों की भूमिका का जिक्र करते हुए भाजपा के योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया। उनके मुताबिक, भाजपा ने 1988 में अलग वनांचल राज्य की मांग का समर्थन किया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 को संसद से पारित कराया। अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया और बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने।
राज्य गठन के बाद झारखंड को राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन सरकारों की चुनौतियों से गुजरना पड़ा। डॉ. वर्मा ने अपने लेख में 2014 के बाद की राजनीतिक और विकास संबंधी परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्र और राज्य में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बेहतर समन्वय देखने को मिला। वर्ष 2014 से 2019 के बीच रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य को पहली बार पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाली सरकार मिली। इस दौरान सड़क, बिजली, औद्योगिक निवेश और प्रशासनिक सुधारों से जुड़ी कई पहल की गईं।
डॉ. वर्मा ने केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं को झारखंड के विकास से जोड़कर प्रस्तुत किया। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की देशव्यापी शुरुआत की थी।
इसके अलावा सिंदरी उर्वरक संयंत्र के पुनरुद्धार की पहल और 12 जुलाई 2022 को देवघर हवाई अड्डे तथा एम्स देवघर की प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं के उद्घाटन को भी उन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल किया। उनके अनुसार, इन परियोजनाओं से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं, पर्यटन, परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावनाएं बनी हैं।
झारखंड की पहचान और जनजातीय विरासत के संदर्भ में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को भी विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इसी वर्ष रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी हुआ।
डॉ. वर्मा ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उलिहातू दौरे को भी ऐतिहासिक बताया। उनके मुताबिक, इस दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए करीब 24,104 करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) की घोषणा की गई।
इसके बाद 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत हुई। लगभग 79,156 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले इस अभियान के तहत झारखंड के सभी 24 जिलों के 7,139 गांवों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और आजीविका जैसी सुविधाओं का विस्तार करना है।
अपने विचारों में डॉ. वर्मा ने आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण को भी महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि सरना, सनातन, प्रकृति पूजा और अन्य पारंपरिक आस्थाओं के साथ स्थानीय भाषाओं और रीति-रिवाजों की रक्षा जरूरी है।
उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए वर्ष 2017 में झारखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया था। इसके साथ ही संताल परगना में अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर उठने वाले सवालों का संवैधानिक प्रक्रिया के तहत समाधान करने की जरूरत बताई।
झारखंड की 26 वर्षों की विकास यात्रा पर चर्चा करते हुए डॉ. वर्मा ने कई चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने अवैध खनन, भ्रष्टाचार, मानव तस्करी, नशे की समस्या, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और युवाओं के पलायन को राज्य के सामने बड़ी समस्याओं में गिनाया।
उनका कहना है कि खनिज संपदा से भरपूर होने के बावजूद राज्य के खनन प्रभावित इलाकों तक विकास का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) की राशि का पारदर्शी इस्तेमाल, ग्रामसभाओं की भागीदारी और सामाजिक अंकेक्षण जरूरी है।
उन्होंने झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का हवाला देते हुए प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत से कम बताया। साथ ही कृषि की वर्षा पर निर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पेयजल और स्थानीय रोजगार को राज्य की प्रमुख जरूरतों में शामिल किया।
डॉ. वर्मा ने झारखंड के भविष्य के विकास को लेकर भी कई सुझाव दिए। उनके मुताबिक, राज्य में कृषि आधारित उद्योगों, लाख-तसर उत्पादन, पर्यटन, वन उत्पादों के प्रसंस्करण और लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है।
इसके अलावा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT), संताल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT), वनाधिकार कानून और पेसा कानून की मूल भावना के अनुरूप आदिवासी हितों और ग्रामसभा के अधिकारों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया।
उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल, पारदर्शी प्रशासन, निष्पक्ष नियुक्तियों और सरकारी योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को विकसित झारखंड की बुनियादी शर्त बताया।
लेख के अंत में डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि झारखंड का गठन एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का परिणाम है। अब राज्य को समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी की है।
उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' के विचार को झारखंड की भविष्य की दिशा से जोड़ते हुए कहा कि राज्य की संस्कृति की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों पर न्यायपूर्ण अधिकार, युवाओं के लिए रोजगार और हर नागरिक को सम्मान मिलना जरूरी है।
उनके मुताबिक, झारखंड के 26 साल पूरे होने पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि विकास का लाभ राज्य के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुंच पाया है।