झारखंड कैबिनेट के 41 प्रस्तावों पर मुहर, कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता, निबंधन विधेयक 2026 को मंजूरीBy Mid Time Bureau Wed, 18 November 2026 06:53 PM

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि, झारखंड निबंधन विधेयक 2026, उच्च शिक्षा, सड़क निर्माण, सिंचाई और विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी।

कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान के तहत एक जुलाई 2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि को स्वीकृति दी। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटरों की नई नियुक्ति पर रोक से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के अंतर्गत पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मिशन वात्सल्य योजना के तहत साहिबगंज जिले में ऑब्जर्वेशन होम के निर्माण के लिए 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपये की मंजूरी दी गई।

पथ निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिली। इसके तहत सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। एक सड़क के लिए 44.52 करोड़ रुपये, सरायकेला-खरसावां जिले में 16.76 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपये तथा पानीपत एवं बस्ती टूटी-अंबे पाठ सड़क के 9.75 किलोमीटर निर्माण के लिए 28.77 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

बैठक में अनुसूचित क्षेत्रों में अचल संपत्तियों के हस्तांतरण और निबंधन को लेकर झारखंड निबंधन विधेयक, 2026 के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके प्रावधानों के अनुसार संबंधित टेनेंसी कानूनों के तहत सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना ऐसी संपत्तियों का निबंधन नहीं हो सकेगा।

इसके अलावा विभिन्न विभागों में हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कर्मचारियों की सेवा नियमित करने, वित्तीय लाभ देने और अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। झारखंड न्यायिक सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली में संशोधन के साथ सिंचाई योजनाओं और जलाशयों की स्थिति का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल गठित करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।

इस तरह बुधवार की कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के हितों से लेकर शिक्षा, सड़क, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।