नई दिल्ली — सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्यपाल राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित बिलों पर अनिश्चितकाल तक निर्णय टाल नहीं सकते। संविधान राज्यपाल को केवल तीन स्पष्ट विकल्प देता है — या तो बिल को अपनी स्वीकृति दें, टिप्पणियों के साथ बिल को वापस विधानसभा भेजें, या उसे राष्ट्रपति के पास भेजें।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. गोगोई… (Wait: Actually the text says CJI B.R. Gavai. Keep that.)
मुख्य न्यायाधीश डी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अनुच्छेद 143 के तहत किए गए राष्ट्रपति के संदर्भ पर यह राय दी। पीठ में न्यायमूर्ति सुर्या कांत, विक्रम नाथ, पी.एस. नरसिम्हा और अतुल एस. चंदुरकर भी शामिल थे।

पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को सीमित विवेकाधिकार प्राप्त है, लेकिन यह विवेकाधिकार सिर्फ उन्हीं विकल्पों तक सीमित है, जो संविधान में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं।
पीठ ने कहा, “हम यह घोषित करते हैं कि राज्यपाल को बिल को सरल रूप से ‘अनुमोदन न देने’ का अधिकार नहीं है।”

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्यपाल के पास तीन ही विकल्प हैं —

1. बिल को अपनी स्वीकृति देना,

2. बिल को टिप्पणियों के साथ वापस भेजना, या

3. बिल को राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना।

अदालत ने कहा कि राज्यपाल इन तीन विकल्पों में से किसी एक का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस विवेकाधिकार का अर्थ यह नहीं है कि वे बिलों को अनंत समय तक लंबित रख सकते हैं।

पीठ ने यह भी कहा कि संवैधानिक ढांचा निर्वाचित सरकार को “ड्राइवर की सीट” में रखता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “निर्वाचित सरकार यानी मंत्रिपरिषद ही निर्णय लेने का केंद्र है। दो समानांतर कार्यपालिका केंद्र नहीं हो सकते।”

केंद्र सरकार की इस दलील को अदालत ने खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 200 राज्यपाल को व्यापक और असीमित विवेकाधिकार देता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संभवतः मंत्रिपरिषद कभी राज्यपाल को बिल वापस भेजने या राष्ट्रपति के पास आरक्षित करने की सलाह नहीं देगी, इसलिए यह माना ही नहीं जा सकता कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत विवेकाधिकार नहीं है। साथ ही, राष्ट्रपति भी तभी निर्णय कर सकते हैं जब राज्यपाल बिल को उनके पास भेजें।

यह राय उस राष्ट्रपति संदर्भ के तहत दी गई है, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा बिलों पर मंजूरी देने की समयसीमा को लेकर स्पष्टता मांगी गई थी। इससे पहले, तमिलनाडु के 10 बिलों पर राज्यपाल आर.एन. रवि की लंबी देरी को सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीश पीठ ने “अवैध और मनमाना” बताया था और दोबारा पारित बिलों पर तीन महीने में निर्णय का निर्देश दिया था।

जुलाई में संविधान पीठ ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया था, केस का शीर्षक था —
“In Re: Assent, Withholding or Reservation of Bills by the Governor and the President of India”

इससे पहले, अप्रैल 2025 में, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने अनुच्छेद 142 के अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपतीय निर्णयों के लिए तीन महीने की समयसीमा निर्धारित कर दी थी, जिससे राष्ट्रपति के कार्य भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गए।

With inputs from IANS