दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने NIA के पास 10 से ज़्यादा पेंडिंग केस को लेकर झारखंड समेत 17 राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन राज्यों को एक सू मोटो केस में नोटिस जारी किया है। हिदायतुल्लाह ने शुरू में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जब निचली अदालत ने उनकी ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी। इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने की।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट को बताया गया कि NIA केस सुनने के लिए तय कोर्ट में अलग-अलग राज्यों के केस बहुत ज़्यादा हैं। यह जानकारी मिलने पर, कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस लिया और उन राज्यों को रेस्पोंडेंट बनाया, जिनके पास 10 से ज़्यादा पेंडिंग केस हैं।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने पाया कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा 59 पेंडिंग केस हैं। इसके अलावा, 17 दूसरे राज्यों में NIA के स्पेशल कोर्ट में 10 से ज़्यादा पेंडिंग केस हैं। इन राज्यों में झारखंड, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु, बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। इन राज्यों को NIA केस की सुनवाई के लिए बनी अदालतों की स्थिति और पेंडिंग केस के कारणों के बारे में रिपोर्ट देनी होगी।