Wed, June 24, 2026
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कोलकाता: राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाईवे) पर अवैध ढाबों, होटलों और अतिक्रमण के खिलाफ जल्द ही बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हाईवे किनारे होने वाली अवैध पार्किंग और अतिक्रमण को हटाने का फैसला किया है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और यातायात सुचारु बना रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्धारित 'बाय-ले' (पार्किंग स्थल) के अलावा कहीं भी ट्रकों की पार्किंग पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद NHAI ने देशभर में अवैध पार्किंग और सड़क किनारे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग, सड़क किनारे अतिक्रमण और अनियमित गतिविधियां यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं तथा यातायात को भी प्रभावित कर रही हैं। इसे देखते हुए NHAI ने विभिन्न राज्यों में ऐसे 595 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है, जहां सबसे अधिक अवैध पार्किंग होती है। इन स्थानों के सटीक अक्षांश और देशांतर (लोकेशन) भी चिन्हित किए गए हैं।
इन अवैध पार्किंग स्थलों को हटाने के लिए NHAI राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर अभियान चलाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं यातायात नियंत्रण) अधिनियम, 2002 के तहत हाईवे किनारे किए गए अतिक्रमणों को भी हटाया जाएगा।
NHAI ने जिला स्तर पर हाईवे सुरक्षा टास्क फोर्स गठित करने और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भी राज्य सरकारों के साथ समन्वय बढ़ाया है। इन व्यवस्थाओं के जरिए नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों की लगातार निगरानी की जाएगी।
प्राधिकरण ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) का तत्काल ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत ट्रैफिक निगरानी कैमरे, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम, स्पीड डिटेक्शन सिस्टम, वैरिएबल मैसेज साइन बोर्ड और इमरजेंसी कॉल बॉक्स जैसी सभी सुविधाओं को पूरी तरह चालू रखने को कहा गया है।
इसके अलावा हाईवे पर एंबुलेंस और रिकवरी वाहनों की तैनाती बढ़ाने, गश्त मजबूत करने, ATMS अलर्ट को प्रवर्तन एजेंसियों से जोड़ने और सड़क सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे के नियमित रखरखाव को भी प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करना और यात्रियों को अधिक सुरक्षित एवं सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है।
With inputs from IANS
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