
दिव्यांगता की पहचान और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 18 नवंबर 2026 को नई गाइडलाइन अधिसूचित की है। यह व्यवस्था 14 मार्च 2024 को जारी पुराने दिशानिर्देशों की जगह लेगी।
नई गाइडलाइन में दिव्यांगता के आकलन के लिए अलग-अलग श्रेणियों और उनके मूल्यांकन के मानक निर्धारित किए गए हैं। इसमें शारीरिक अक्षमता, दृष्टि और सुनने की समस्या, बोलने एवं भाषा संबंधी परेशानी, बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, लर्निंग डिसएबिलिटी, मानसिक बीमारी, रक्त विकार, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत चलने-फिरने से जुड़ी दिव्यांगता का आकलन करते समय शरीर के ऊपरी और निचले हिस्सों की कार्यक्षमता की जांच की जाएगी। हाथों के मामले में जोड़ों की गतिविधि, मांसपेशियों की ताकत, पकड़ने की क्षमता, संवेदनशीलता और अंगों के बीच तालमेल को देखा जाएगा।
इसी तरह पैरों और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं के लिए भी अलग मानक तय किए गए हैं। अंग कटने, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोगों, मांसपेशियों की कमजोरी और रीढ़ संबंधी बीमारियों को भी मूल्यांकन के दायरे में रखा गया है।
दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। चलने-फिरने से संबंधित दिव्यांगता के मामलों में अंग कटने की स्थिति को छोड़कर लक्षण शुरू होने के छह महीने बाद अस्थायी प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
वहीं, स्थायी प्रमाणपत्र 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित व्यक्ति के अनुरोध या विशेषज्ञ की सलाह पर हर 10 साल में दोबारा मूल्यांकन भी किया जा सकेगा।
नई गाइडलाइन में बौनेपन यानी ड्वार्फिज्म की पहचान के लिए भी स्पष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार, किसी वयस्क की लंबाई 147 सेंटीमीटर यानी लगभग 4 फीट 10 इंच से कम होने पर उसे बौनेपन की श्रेणी में रखा जाएगा।
निर्धारित मानक के मुताबिक, 4 फीट 10 इंच से कम लंबाई में हर एक इंच की कमी पर 4 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता मानी जाएगी। इसके अलावा हड्डियों की बनावट में किसी तरह की विकृति होने पर उसका अलग से मूल्यांकन किया जाएगा।
दृष्टि संबंधी दिव्यांगता के आकलन में पूरी तरह दृष्टिहीनता के साथ उन स्थितियों को भी शामिल किया गया है, जिनमें बेहतर संभव उपचार के बाद भी देखने की क्षमता 3/60 से कम रहती है या दृष्टि का दायरा 10 डिग्री से कम होता है। कम दृष्टि वाले लोगों के लिए भी अलग मानक निर्धारित किए गए हैं।
सुनने की क्षमता का मूल्यांकन प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट के जरिए किया जाएगा। वहीं, बोलने और भाषा से जुड़ी दिव्यांगता के अंतर्गत स्वरयंत्र हटाने की सर्जरी, वोकल कॉर्ड में लकवा, जीभ से जुड़ी समस्याओं और बोलने में होने वाली कठिनाइयों को शामिल किया गया है।
ऑटिज्म से संबंधित दिव्यांगता का आकलन छह वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों में इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म यानी ISAA के आधार पर किया जाएगा।
नई गाइडलाइन के मुताबिक, 70 से कम स्कोर होने पर ऑटिज्म की श्रेणी नहीं मानी जाएगी। 70 स्कोर पर 40 प्रतिशत, 71 से 88 के बीच 50 प्रतिशत और 89 से 106 के बीच 60 प्रतिशत दिव्यांगता निर्धारित होगी। स्कोर बढ़ने के साथ दिव्यांगता का प्रतिशत भी बढ़ेगा। 153 से अधिक स्कोर होने पर 100 प्रतिशत दिव्यांगता मानी जाएगी।
स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी के मामलों में पढ़ने, लिखने और गणित समझने में लगातार आने वाली कठिनाइयों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए IQ स्कोर कम से कम 85 होना जरूरी होगा। साथ ही उचित शैक्षणिक सहायता मिलने के बावजूद कम से कम छह महीने तक समस्या बने रहने की शर्त रखी गई है।
मानसिक बीमारी से जुड़ी दिव्यांगता का आकलन मनोचिकित्सक की जांच और निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर होगा। इसमें बीमारी की अवधि, रोजमर्रा के काम करने की क्षमता, खुद की देखभाल, बातचीत और सोचने-समझने की स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा।
दो साल से कम अवधि की बीमारी के मामलों में सामान्य तौर पर एक निश्चित समयसीमा वाला प्रमाणपत्र दिया जा सकता है। हालांकि, गंभीर परिस्थितियों में मेडिकल बोर्ड स्थायी प्रमाणपत्र जारी करने पर विचार कर सकता है।
बौद्धिक दिव्यांगता के मूल्यांकन के लिए न्यूनतम आयु एक वर्ष निर्धारित की गई है। एक से पांच साल तक के बच्चों में ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की जांच होगी, जबकि पांच साल से अधिक उम्र के बच्चों में बौद्धिक दिव्यांगता का आकलन किया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन योग्य अधिकारियों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आइडेंटिटी यानी UDID कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत करेंगे।
इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित योग्यता और अनुभव की शर्तें पूरी करनी होंगी। दिव्यांगता का प्रतिशत तय करने के दौरान विशेषज्ञों की जांच और मानकीकृत उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा।
सरकार की इस नई व्यवस्था का उद्देश्य दिव्यांगता की पहचान, उसके प्रतिशत के निर्धारण और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में पूरे देश में एक समान मानक लागू करना है।