नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ₹11,169 करोड़ की लागत से चार प्रमुख बहु-लाइन रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

स्वीकृत परियोजनाएं:

• इटारसी–नागपुर चौथी लाइन

• औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर)–परभणी डबलिंग

• अलीuabari रोड–न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन

• डांगोपोसी–जारोली तीसरी और चौथी लाइन

ये परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों को कवर करेंगी और भारतीय रेलवे नेटवर्क में 574 किमी की वृद्धि करेंगी।

इससे सेवा दक्षता और गतिशीलता में बड़ा सुधार होगा। लगभग 2,309 गांवों और 43.60 लाख लोगों को इससे सीधा लाभ मिलेगा।

कोयला, सीमेंट, फ्लाई ऐश, कृषि उत्पाद, कंटेनर और पेट्रोलियम के परिवहन में ये मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिससे हर साल 95.91 मिलियन टन अतिरिक्त माल परिवहन संभव होगा।

यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन से जुड़ी है और इससे रोजगार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत ये परियोजनाएं मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने में मदद करेंगी। साथ ही, यह 16 करोड़ लीटर तेल आयात में कटौती और 515 करोड़ किलो CO2 उत्सर्जन को घटाएंगी — जो 20 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।