नई दिल्ली — जैसे-जैसे दक्षिण-पूर्व एशिया वैश्विक सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ खनिज उद्योगों में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है, वैसे-वैसे अमेरिका की टैरिफ तनातनी के बीच बदलते वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन ढांचे में भारत अहम भूमिका निभा सकता है।

हालांकि चीन के दशकों पुराने प्रभुत्व को खत्म करने का कोई एकमात्र हल नहीं है, लेकिन अमेरिकी रक्षा फंडिंग, यूरोपीय संघ के बाज़ार नियम, जोगमेक (JOGMEC) कूटनीति और भारत की खोज-खोज (exploration) की संयुक्त ताकत पहले से ही सप्लाई मैप को बदल रही है, रिपोर्ट में कहा गया है।

जोगमेक कूटनीति से आशय जापान ऑर्गनाइजेशन फॉर मेटल्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी (JOGMEC) की रणनीतिक पहल से है, जो जापान की ऊर्जा और संसाधन जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ वैश्विक संसाधन विकास में भी योगदान देती है।

गैर-लाभकारी संगठन पॉलिटिया रिसर्च फाउंडेशन (PRF) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, “वे देश जो पूंजी, रचनात्मकता और विश्वसनीय मानकों को जोड़ते हैं, उनके पास रेयर-अर्थ युग में बिना किसी रणनीतिक दबाव के आगे बढ़ने का सबसे अच्छा मौका है।”

रिपोर्ट के लेखक, वकील और स्वतंत्र नीति सलाहकार माधव महेश्वरी के अनुसार, आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की भारत द्वारा चल रही पुनर्विचार प्रक्रिया भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापार और सप्लाई चेन की दिशा बदलने की क्षमता रखती है।

भारत ने अपने 71 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी में रियायतें दी थीं, जबकि आसियान देशों ने काफी कम बाजार पहुंच प्रदान की — इंडोनेशिया ने केवल 41 प्रतिशत, वियतनाम ने 66.5 प्रतिशत और थाईलैंड ने 67 प्रतिशत टैरिफ लाइनों को खोला।

रिपोर्ट में बताया गया कि इस असंतुलन के कारण भारत का आसियान के साथ व्यापार घाटा 2010–11 के 5 अरब डॉलर से बढ़कर 2022–23 में 43.57 अरब डॉलर हो गया, जिसमें सेमीकंडक्टर आयात का बड़ा हिस्सा है।

“भारत का सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों के साथ व्यापार काफी बड़ा है। यह असंतुलन और मूल-नियम प्रावधानों (Rules of Origin) का दुरुपयोग ही पुनर्विचार के मुख्य कारण हैं,” रिपोर्ट ने जोर दिया।

सितंबर 2024 में हस्ताक्षरित भारत-सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी पर एक विशेष समझौता ज्ञापन शामिल है, जो रणनीतिक द्विपक्षीय सहयोग के ढांचे को स्थापित करता है। नया समझौता भारत की चीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने और सिंगापुर की भागीदारी को तेज़ी से बढ़ते भारतीय बाजार में सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

मलेशिया भी भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिसका 2023–24 में कुल व्यापार 20 अरब डॉलर रहा।
रिपोर्ट में कहा गया, “मलेशिया और भारत के बीच व्यापार असंतुलन यह भी दर्शाता है कि पुनर्विचार चरण में मलेशिया को अधिक बाजार पहुंच देनी पड़ सकती है। वियतनाम की स्थिति भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वही विनिर्माण केंद्र है, जिससे भारत प्रतिस्पर्धा कर रहा है।”

“थाईलैंड और इंडोनेशिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे चीन-निर्भर सप्लाई चेन और उत्पादों के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह वैश्विक सेमीकंडक्टर भू-राजनीति में व्यापक बदलाव को दर्शाता है। आसियान की स्थिति वैश्विक सेमीकंडक्टर व्यापार नेटवर्क में रणनीतिक है…” रिपोर्ट में कहा गया।

रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में, विशेषकर म्यांमार से जुड़े मामलों में, चीनी एकाधिकार को तोड़ने के लिए “भारत इस अवसर का लाभ उठा सकता है और पड़ोसी होने के नाते चीनी वर्चस्व से निपटने में मदद कर सकता है।”

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को म्यांमार में अपने निवेश को अपग्रेड करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

“जी7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान जैसी पहल, जिसे ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण कोरिया का व्यापक समर्थन प्राप्त है, को दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रोसेसिंग क्षमताओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लक्षित सहयोग का दायरा बढ़ाना चाहिए,” पीआरएफ रिपोर्ट में कहा गया।

With inputs from IANS