वॉशिंगटन — अमेरिका में 40 दिनों से जारी सरकारी शटडाउन अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि सीनेट ने इसे खत्म करने के लिए द्विदलीय विधेयक (बिल) को मंजूरी दे दी है। अब यह बिल आगे विचार के लिए प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) को भेजा गया है।

यह विधेयक अधिकांश संघीय एजेंसियों को जनवरी तक फंडिंग प्रदान करेगा और शटडाउन से प्रभावित संघीय कर्मचारियों को बकाया वेतन (बैक पे) की गारंटी देगा।

यह समझौता पैकेज सप्ताहांत में डेमोक्रेटिक सीनेटर जीन शहीन और मैगी हासन (न्यू हैम्पशायर) द्वारा सीनेट रिपब्लिकन बहुमत नेता जॉन थ्यून और व्हाइट हाउस प्रतिनिधियों के साथ मिलकर तैयार किया गया।

कम से कम आठ डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने अपनी पार्टी लाइन से अलग होकर इस बिल का समर्थन किया, जिससे इसे 60 मतों से पारित किया जा सका। हालांकि, सीनेट डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर (न्यूयॉर्क) ने इस पर आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि बिल में स्वास्थ्य बीमा कानून (Affordable Care Act) से जुड़ी सब्सिडी जैसी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

विधेयक में यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शटडाउन के दौरान निकाले गए संघीय कर्मचारियों की बर्खास्तगी को रद्द किया जाएगा। इसके अलावा, यह फूड स्टैम्प कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2026 तक फंडिंग की गारंटी देता है, जिससे सरकारी सहायता पर निर्भर कम आय वाले परिवारों को राहत मिलेगी।

सीनेट के रिपब्लिकन नेताओं ने यह वादा किया है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक वे समाप्त हो रही स्वास्थ्य सब्सिडी पर एक अलग विधेयक पर मतदान कराएंगे। सरकार के दोबारा खुलने के बाद हाउस और सीनेट के नेता, डेमोक्रेट्स के साथ इस मुद्दे पर वार्ता करेंगे।

शटडाउन के चलते पूरे अमेरिका में संघीय कार्यों में व्यापक बाधा आई। हवाई यात्रा सबसे अधिक प्रभावित रही — कई प्रमुख अमेरिकी एयरलाइनों ने उड़ानों में कटौती की, और रविवार (स्थानीय समयानुसार) हज़ारों उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने 4 प्रतिशत उड़ानों की कटौती का आदेश दिया है, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टाफ की कमी से स्थिति और गंभीर हो गई है। इससे थैंक्सगिविंग छुट्टियों से पहले यात्रियों की चिंताएँ बढ़ गई हैं।

अब इस बिल को प्रतिनिधि सभा (हाउस) से मंजूरी मिलनी बाकी है, जिसके बाद ही यह लागू हो सकेगा।

यह शटडाउन अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा सरकारी ठपाव बन चुका है, जिसने राष्ट्रीय उद्यानों से लेकर संघीय अनुसंधान परियोजनाओं तक को प्रभावित किया है।

वार्ताकारों ने उम्मीद जताई है कि हाउस की त्वरित कार्रवाई से सरकार जल्द फिर से शुरू हो सकेगी, जिससे संघीय कर्मचारियों और जनता को राहत मिलेगी और सप्ताहों से रुकी सरकारी गतिविधियाँ दोबारा पटरी पर लौट सकेंगी।

With inputs from IANS