नई दिल्ली: वेस्ट एशिया में बढ़ते टेंशन और ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इज़राइल के बीच चल रहे झगड़े के बीच, इंडिया को एक बड़ी डिप्लोमैटिक कामयाबी मिली है। बातचीत के बाद, ईरान ने इंडियन ऑयल टैंकर्स को दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों में से एक, होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने की इजाज़त दे दी है।

सूत्रों के मुताबिक, यह फ़ैसला इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस. जयशंकर और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराघची के बीच सीधी बातचीत के बाद लिया गया। इस बातचीत का मुख्य मकसद यह पक्का करना था कि वेस्ट एशिया में बढ़ते मिलिट्री टेंशन के बावजूद इंडिया की एनर्जी सप्लाई पर कोई असर न पड़े।

होर्मुज स्ट्रेट को दुनिया का सबसे ज़रूरी एनर्जी समुद्री रास्ता माना जाता है। रोज़ाना 20 मिलियन बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल और दुनिया की LNG का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस रास्ते पर कोई भी रुकावट ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर असर डाल सकती है।

जैसे ही इस वॉटरवे में टेंशन बढ़ा और कई देशों के जहाज़ों पर रोक लगने लगी, इंडिया सरकार ने तेज़ी से डिप्लोमैटिक कोशिशें शुरू कीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत का पहला मकसद भारतीय जहाजों के लिए समुद्री रास्ता खुला रखना था ताकि कच्चे तेल और LPG की सप्लाई बिना रुके जारी रह सके।

खबर है कि ईरान ने फिलहाल भारतीय टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाज़त दे दी है, जबकि US, यूरोप और इज़राइल के जहाजों पर रोक लगी हुई है। इस डिप्लोमैटिक कोशिश के तहत, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी इलाके में समुद्री स्थिरता बनाए रखने के लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बारो से बात की।

इस बीच, भारतीय टैंकर पुष्पक और परिमल सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट से गुज़र गए हैं। भारतीय नौसेना ने भी हालात के जवाब में ऑपरेशन संकल्प के तहत अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अपने जंगी जहाज़ तैनात कर दिए हैं।

गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट की तैनाती का मकसद फारस की खाड़ी इलाके में मौजूद भारतीय जहाजों और सैकड़ों भारतीय नाविकों की सुरक्षा पक्का करना है।

कुल मिलाकर, पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारत की इस कूटनीतिक पहल को देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।