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नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए भारत एक भरोसेमंद मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। दोनों देशों के साथ भारत के मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक संबंध तथा उसकी स्वतंत्र विदेश नीति उसे शांति वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में रखते हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत उन चुनिंदा बड़ी वैश्विक शक्तियों में शामिल है, जिनके रूस और यूक्रेन दोनों के साथ कामकाजी संबंध बने हुए हैं। विदेश मामलों के एक विशेषज्ञ ने कहा कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता उसे शांति की दिशा में पहल करने का अवसर देती है, क्योंकि नई दिल्ली के दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध हैं।

रिपोर्ट में भारत के संतुलित कूटनीतिक रुख का भी उल्लेख किया गया है। जुलाई में रूसी हमले में एक व्यापारिक जहाज को निशाना बनाए जाने और चार भारतीय चालक दल के सदस्यों सहित 10 लोगों की मौत के बाद भारत ने मॉस्को के प्रभारी राजनयिक को तलब कर विरोध दर्ज कराया था। इसके कुछ दिनों बाद यूक्रेन के ड्रोन हमले में एमवी ओमॉर्फी जहाज पर सवार एक भारतीय नाविक की मौत के मामले में भारत ने यूक्रेन के राजदूत को भी तलब किया था।

भारत के दोनों देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी उसकी संभावित मध्यस्थता को महत्वपूर्ण बनाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने रूस से 14.6 लाख टन और यूक्रेन से 4.43 लाख टन सूरजमुखी तेल का आयात किया। इसके अलावा, रूस से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की खरीद भी जारी है।

फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के फेलो मैक्सिमिलियन हेस ने रिपोर्ट में कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भारत से संपर्क इसलिए किया, क्योंकि नई दिल्ली का मॉस्को पर प्रभाव है और वह रूसी तेल का एक बड़ा खरीदार बना हुआ है।

हेस के मुताबिक, रूस की काफी बड़ी धनराशि भारतीय वित्तीय प्रणाली में भी मौजूद है और मॉस्को इस व्यवस्था तक अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता है। ऐसे में भारत के पास रूस के साथ आर्थिक संबंधों के जरिए बातचीत को प्रभावित करने की क्षमता है।

रिपोर्ट में युद्ध के वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर पड़ने वाले असर को भी रेखांकित किया गया है। वर्ष 2022 में रूस के पूर्ण सैन्य हमले से पहले दुनिया के कुल अनाज निर्यात का लगभग एक-तिहाई हिस्सा काला सागर के रास्ते भेजा जाता था। वैश्विक गेहूं निर्यात में यूक्रेन की हिस्सेदारी करीब 10 प्रतिशत और मक्का निर्यात में 15 प्रतिशत थी।

काला सागर के रास्ते अनाज की आपूर्ति बाधित होने का सबसे अधिक असर खाद्य आयात पर निर्भर देशों पर पड़ा है। अफ्रीका और एशिया के कई विकासशील देश इससे विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं।

भारतीय अधिकारियों का मानना है कि ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज होने के नाते भारत चाहता है कि विकासशील देशों तक खाद्य आपूर्ति दोबारा सुचारू हो। इससे खाद्य संकट को कम करने और बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है।

इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत भी हो चुकी है। जेलेंस्की ने बातचीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि भारत खाद्य आपूर्ति के लिए सुरक्षित गलियारे स्थापित करने में मध्यस्थता करने को तैयार है और यूक्रेन इन प्रयासों को जारी रखने की उम्मीद करता है। उन्होंने काला सागर में रूस की ओर से अनाज निर्यात बाधित किए जाने का मुद्दा भी उठाया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी रूस-यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव योगदान देने की भारत की प्रतिबद्धता जताई है।

सितंबर में यूक्रेन की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने काला सागर में जहाजों की आवाजाही और ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने की संभावनाओं पर चर्चा की थी। इसके बाद 4 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि भारत रूस और यूक्रेन दोनों के साथ समुद्री सुरक्षा, अनाज एवं ऊर्जा निर्यात और हमले रोकने की संभावनाओं को लेकर बातचीत कर रहा है।

यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने इससे पहले भारत के प्रस्ताव को 'सबसे व्यापक' बताया था। उनके मुताबिक, भारत की पहल में काला सागर और ऊर्जा बुनियादी ढांचे, दोनों को हमलों से सुरक्षित रखने की बात शामिल है, जबकि अमेरिका की योजना केवल ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने तक सीमित है।

इस तरह भारत की पहल केवल युद्धविराम तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री व्यापार, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को सामान्य बनाने पर भी केंद्रित है। रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संवाद बनाए रखने की भारत की नीति उसे संघर्ष के समाधान से जुड़े प्रयासों में एक महत्वपूर्ण पक्षकार बनाती है।