नई दिल्ली| एक रिपोर्ट के अनुसार, रेडीमेड गारमेंट (RMG) का घरेलू बाजार, जो सेक्टर की कुल आय का तीन-चौथाई हिस्सा है, चालू वित्त वर्ष (FY26) में 8-10 प्रतिशत की स्थिर राजस्व वृद्धि दर्ज करेगा।

क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वृद्धि आर्थिक विस्तार, ब्याज दरों में कटौती और कर रियायतों से प्रेरित होगी।

क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक गौतम शाही ने कहा, “यह रियायतें टैरिफ के झटके को कुछ हद तक संतुलित करेंगी और सेक्टर के स्तर पर समग्र वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगी, हालांकि यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में धीमी रहेगी।”

इस बीच, भारत के RMG उद्योग की आय वृद्धि इस वर्ष लगभग आधी रह सकती है, क्योंकि 27 अगस्त से अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होने जा रहा है।

इससे उद्योग के क्रेडिट मैट्रिक्स और लाभप्रदता पर नकारात्मक असर पड़ेगा। अलग-अलग कंपनियों पर असर अलग-अलग होगा, क्योंकि कुछ कंपनियों की 40 प्रतिशत से अधिक आय अमेरिका से आती है।

पिछले वित्त वर्ष में RMG निर्यात कुल 16 अरब डॉलर रहा, जो सेक्टर की कुल आय का 27 प्रतिशत था। इनमें से एक-तिहाई निर्यात अमेरिका को गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, 50 प्रतिशत टैरिफ भारत को चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कमजोर स्थिति में ला देगा।

क्रिसिल रेटिंग्स के डिप्टी चीफ रेटिंग ऑफिसर मनीष गुप्ता ने कहा, “यदि टैरिफ बरकरार रहते हैं तो अमेरिका को RMG निर्यात में भारी गिरावट आ सकती है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के कुल निर्यात साल-दर-साल 10 प्रतिशत बढ़कर 4 अरब डॉलर हो गए थे, जिसमें अमेरिका को निर्यात 14 प्रतिशत बढ़ा था। यह रुझान 26 अगस्त तक जारी रह सकता है, जब तक कि नया टैरिफ लागू नहीं हो जाता।”

उन्होंने आगे कहा कि 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होने के बाद भारत से अमेरिका को निर्यात बेहद सीमित रह जाएगा, भले ही प्रतिस्पर्धी देशों की मूल्य-वर्धित वस्त्रों में सीमित क्षमता और अमेरिकी रिटेलर्स के सोर्सिंग पुनर्गठन में लगने वाला समय भारत के पक्ष में हो।

कुल मिलाकर, “हमें उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष में भारत के RMG निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत से घटकर 20-25 प्रतिशत रह जाएगी,” गुप्ता ने कहा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस स्थिति में निर्यातकों को अपना व्यापार यूरोपीय संघ (EU), यूनाइटेड किंगडम (UK) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे अन्य प्रमुख गंतव्यों की ओर मोड़ना होगा। ये तीनों मिलकर भारत के निर्यात का 45 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं।

हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) से इस वित्त वर्ष के अंत तक वहां के लिए निर्यात बढ़ने की संभावना है, जो उद्योग को कुछ राहत देगा।

With inputs from IANS