नई दिल्ली – मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंथ नागेश्वरन ने कहा है कि आगामी तिमाहियों में त्योहारों का मौसम और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) सुधार घरेलू मांग को बढ़ावा दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों, विशेषकर निर्यात और पूंजी निर्माण, पर अल्पकालिक जोखिम बने हुए हैं, क्योंकि 27 अगस्त को अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क से असमर्थताएं उत्पन्न हुई हैं।

नागेश्वरन ने यह भी कहा कि पर्याप्त घरेलू खपत निजी क्षेत्र के निवेश को चुनौतीपूर्ण समय में भी जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

जून तिमाही में जीडीपी डेटा जारी होने के बाद, जिसमें 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई और उम्मीदों से अधिक रही, नागेश्वरन ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में वृद्धि आर्थिक सर्वेक्षण में पहले अनुमानित 6.3-6.8 प्रतिशत के लक्षित दायरे में बनी रहने की उम्मीद है।

उन्होंने अमेरिका के शुल्क को लेकर किसी वृद्धि आंकड़े में संशोधन की संभावना को खारिज किया और कहा, "भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी शुल्क के सटीक प्रभाव का आकलन करने के लिए अभी जल्दी है।"

एक वरिष्ठ वित्त मंत्रालय अधिकारी ने कहा कि उत्पादन पक्ष की वृद्धि में निर्माण, निर्माण क्षेत्र और सेवाओं ने योगदान दिया। निजी अंतिम खपत व्यय में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे मांग पक्ष की वृद्धि हुई। सरकारी पूंजीगत व्यय ने भी निवेश वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

जून तिमाही के लिए निजी खपत का जीडीपी में हिस्सा पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक रहा।

नागेश्वरन के अनुसार, जुलाई के उच्च-आवृत्ति संकेतक यह दर्शाते हैं कि जून तिमाही से आर्थिक गति बनी हुई है।

नागेश्वरन ने कहा कि भारत न केवल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, बल्कि अन्य देशों के साथ अंतर को भी बढ़ा दिया है। जून तिमाही में चीन की वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत रही, उसके बाद इंडोनेशिया 5.1 प्रतिशत, अमेरिका 2.1 प्रतिशत, जापान और यूके 1.2 प्रतिशत प्रत्येक, और फ्रांस 0.7 प्रतिशत रही।

इस महीने की शुरुआत में SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि 5.5 लाख करोड़ रुपये की खपत वृद्धि FY26 में 52,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त GST राजस्व उत्पन्न करेगी, जिससे GST 2.0 सुधारों से होने वाले अनुमानित 45,000 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की आसानी से भरपाई हो जाएगी।

रिपोर्ट में कहा गया कि GST 2.0 सुधार खपत को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे अधिक कर राजस्व, कम महंगाई और उच्च वृद्धि सुनिश्चित होगी।

With inputs from IANS