नई दिल्ली: केंद्र सरकार गुरुवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पेश करने के लिए तैयार है। यह दस्तावेज 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले देश की आर्थिक स्थिति और दिशा को लेकर सरकार का आधिकारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण को सदन के पटल पर रखेंगी। मौजूदा वित्त वर्ष (FY26) और आगामी वित्त वर्ष (FY27) के लिए भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर पर सभी की खास नजरें टिकी रहेंगी।

यह प्रमुख प्री-बजट दस्तावेज देश के वार्षिक आर्थिक विकास का सार प्रस्तुत करता है और अर्थव्यवस्था के अल्पकालिक तथा मध्यम अवधि के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

इससे पहले, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथा नागेश्वरन ने गुरुवार को प्रकाशित एक मीडिया कॉलम में रुपये के अवमूल्यन, भू-राजनीतिक अस्थिरता और अन्य समसामयिक आर्थिक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए।

इधर, संसद का बजट सत्र बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को व्यापक और दूरदर्शी बताते हुए कहा कि इसमें ‘विकसित भारत’ के निर्माण की स्पष्ट झलक मिलती है और यह एक मजबूत तथा आत्मनिर्भर भारत की साझा आकांक्षाओं को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में बीते वर्षों में भारत की विकास यात्रा को रेखांकित करने के साथ-साथ भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोडमैप भी प्रस्तुत किया गया है।

राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 को विकसित भारत की दिशा में देश की महत्वाकांक्षी यात्रा का एक निर्णायक आधार वर्ष बताया। उन्होंने कहा कि नई सहस्राब्दी के पहले 25 वर्षों के समापन ने देश को अनेक उपलब्धियां, गर्व के क्षण और गहन अनुभव दिए हैं।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछले एक दशक में भारत ने लगभग हर प्रमुख क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है, जिससे भविष्य की वृद्धि के लिए एक ठोस आधार तैयार हुआ है।

राष्ट्रपति का यह औपचारिक संबोधन संसदीय कैलेंडर के एक अहम चरण की शुरुआत का संकेत है, जिसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण और इसके बाद रविवार, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

With inputs from IANS