रांची। रांची प्रेस क्लब में सोमवार को ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स पब्लिशर्स एंड एडिटर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर समाचार पत्रों के संचालन में आ रही वित्तीय एवं व्यावहारिक समस्याओं पर चर्चा की।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए अशोक कुमार ने कहा कि यह पहल सरकार के विरोध में नहीं, बल्कि प्रकाशकों और संपादकों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संबंधित केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांगें रखेगा।

बैठक में 75 हजार से कम प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों को जीएसटी एवं जटिल प्रक्रियाओं से पूर्ण छूट देने की मांग प्रमुखता से उठी। वक्ताओं ने कहा कि समाचार पत्र अपनी लागत से कम कीमत पर बिकते हैं और पाठकों से जीएसटी भी नहीं लिया जाता। साथ ही सुझाव दिया गया कि यदि जीएसटी लागू रहे तो इसकी वसूली न्यूजप्रिंट निर्माताओं और विज्ञापनदाताओं से स्रोत पर ही की जाए। कई वक्ताओं ने अखबारों पर जीएसटी पूरी तरह समाप्त करने की भी मांग की।

बैठक में अखबारी कागज पर पूर्व की तरह अनुदान बहाल करने, राज्य स्तर पर एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया सरल बनाने तथा प्रिंटिंग प्रेस से अनुमोदन की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग भी उठाई गई। आवेदन अस्वीकृत होने पर कारण सार्वजनिक करने और संगठन को मजबूत बनाने के लिए व्यापक सदस्यता अभियान चलाने पर भी सहमति बनी।

बैठक में संगठन का विधिवत पंजीकरण कराने का निर्णय लिया गया। इसके लिए अशोक कुमार, कमल किशोर, प्रेम शंकरण, रजत कुमार गुप्ता, अनुपम शशांक और इकबाल शबा को शामिल कर तदर्थ समन्वय समिति का गठन किया गया। सदस्यता फॉर्म तैयार करने की जिम्मेदारी रोहित दत्त तथा अस्थायी कोष संग्रह की जिम्मेदारी संदीप कुमार को सौंपी गई।