रांची के डोरंडा में सरकारी जमीन पर लंबे समय से जमे कब्जे पर मंगलवार को नगर निगम ने कार्रवाई की। वार्ड संख्या-45 के ग्वाला टोली में निगम की टीम ने अभियान चलाकर करीब 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान मौके पर बने दो गैरेज, छह खटाल और शेड से संचालित एक दुकान समेत कई अन्य अवैध ढांचों को हटाया गया।

निगम के रिकॉर्ड में यह जमीन खाता संख्या-213 और प्लॉट संख्या-140 के तहत दर्ज है। बताया गया कि जमीन पर लगातार कब्जे की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद निगम ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की और 3 सितंबर को संबंधित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया। नोटिस के जरिए 48 घंटे के भीतर खुद कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी अतिक्रमण जस का तस रहा। इसके बाद निगम की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की।

नगर निगम ने साफ किया कि सरकारी जमीन को निजी इस्तेमाल या कारोबार के लिए कब्जे में रखना अब आसानी से नहीं चलने वाला। अधिकारियों के मुताबिक सार्वजनिक जमीन लोगों की सुविधा और शहर की जरूरतों से जुड़ी है, इसलिए ऐसी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराना निगम की प्राथमिकता में है। मुक्त कराई गई जमीन के उपयोग को लेकर आगे आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

निगम ने शहर में सरकारी जमीन के साथ सड़क, फुटपाथ, नाली और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करने वालों को भी चेताया है। अधिकारियों के मुताबिक पहले संबंधित लोगों को निर्धारित समय देकर खुद अतिक्रमण हटाने का मौका दिया जाएगा। इसके बावजूद कब्जा बरकरार रहने पर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी।