रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रामीण सुविधाओं से जुड़े कुल 62 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में रांची में 5000 बेड की क्षमता वाली मेडिको सिटी के निर्माण, सरकारी विश्वविद्यालयों में हेल्थ यूनिट की स्थापना, पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और गांवों में चापाकल लगाने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके साथ ही MMDR विधेयक को लेकर झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला भी किया गया। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी।

MMDR विधेयक पर विधानसभा का विशेष सत्र

कैबिनेट बैठक में MMDR विधेयक को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने के फैसले को राज्य के खनिज संसाधनों और उनसे जुड़े विषयों पर चर्चा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष सत्र में विधेयक से संबंधित प्रावधानों, राज्य के हितों और खनन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की दिशा स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और कार्यसूची की विस्तृत जानकारी अलग से सामने आने पर स्थिति स्पष्ट होगी।

रांची में 5000 बेड की मेडिको सिटी

राजधानी रांची में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से 5000 बेड की क्षमता वाली मेडिको सिटी के लिए 284 करोड़ 17 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से रांची के अलावा राज्य के दूसरे जिलों से आने वाले मरीजों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं, MGM अस्पताल में 500 बेड के नए अस्पताल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इससे मरीजों के लिए अतिरिक्त बेड और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

विश्वविद्यालयों में हेल्थ यूनिट, थानों में CCTV

कैबिनेट ने राजकीय विश्वविद्यालयों में हेल्थ यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत प्राथमिक चिकित्सा और काउंसलिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान होगा। इसके लिए विश्वविद्यालयों को अपने कुल बजट का दो प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करना होगा।

राज्य के सभी पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इससे थानों की गतिविधियों की निगरानी और पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

गांवों में चापाकल, गोड्डा में पशु आहार कारखाना

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा बेहतर बनाने के लिए चापाकल लगाने की योजना पर करीब 96 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा गोड्डा में प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले पशु आहार कारखाने की स्थापना को मंजूरी दी गई।

कर्मचारियों के नियमों में बदलाव

दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को पेंशन देने से संबंधित प्रावधानों के लिए 11 विभागों के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। राज्यकर्मियों के वेतन में एकरूपता लाने के लिए नई कमेटी गठित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए झारखंड विशेषज्ञ अधिनियम और झारखंड आयुष भर्ती सेवा नियमावली के गठन को स्वीकृति दी गई। श्रम कानूनों में काम के निर्धारित घंटों से अधिक काम कराने पर अतिरिक्त भुगतान से संबंधित बदलावों को भी मंजूरी मिलने की जानकारी दी गई।