Ghooskhor Pandat: मनोज बाजपेयी स्टारर आने वाली नेटफ्लिक्स फिल्म 'घुसखोर पंडित' को लेकर बढ़ते विवाद के बीच, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B मंत्रालय) ने OTT प्लेटफॉर्म से सफाई मांगी है। फिल्म के टाइटल को लेकर सोशल और कानूनी विरोध के बाद, यह मामला अब सरकारी स्तर पर पहुंच गया है, जिससे OTT कंटेंट के रेगुलेशन को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है।

मंत्रालय ने चिट्ठी क्यों भेजी?

सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से यह आरोप लगने के बाद डिटेल्स मांगी हैं कि फिल्म का नाम और कंटेंट एक खास समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इससे पहले, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी इस विवाद का संज्ञान लिया था और मंत्रालय को नोटिस भेजकर मामले की जांच करने को कहा था।

कई संगठनों ने 'पंडित' के साथ 'घुसखोर' (रिश्वत लेने वाला) शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है, उनका आरोप है कि यह समुदाय की छवि खराब करता है। इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन, कानूनी नोटिस और कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई हैं।

टीज़र हटाया गया, फिल्म निर्माताओं ने सफाई दी

विवाद बढ़ने के बाद, डायरेक्टर-प्रोड्यूसर नीरज पांडे ने घोषणा की कि किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए फिल्म का टीज़र हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि फिल्म का मकसद किसी खास जाति या समुदाय को टारगेट करना नहीं है। एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा कि वह लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और यह फिल्म एक "दोषी इंसान" की कहानी है, न कि किसी ग्रुप पर कोई कमेंट्री।

बढ़ा कानूनी और राजनीतिक दबाव

यह विवाद कानूनी मोर्चे पर भी बढ़ गया है। फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज होने और कोर्ट में याचिकाएं दायर होने के बाद मामला और भी संवेदनशील हो गया है। आरोप है कि टाइटल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, जबकि फिल्म निर्माताओं का कहना है कि कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है।

OTT कंटेंट पर बढ़ी निगरानी

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि मंत्रालय का यह कदम OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के सख्त रेगुलेशन का संकेत हो सकता है। हाल के सालों में, सरकार और रेगुलेटरी बॉडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जारी होने वाले कंटेंट को लेकर ज़्यादा सतर्क दिख रही हैं।

फिलहाल, न तो नेटफ्लिक्स और न ही मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर चिट्ठी की पूरी डिटेल्स जनता के सामने जारी की हैं। हालांकि, इस विवाद के बीच, सभी की नज़रें इस बात पर हैं कि फिल्म के टाइटल और प्रमोशन को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा।