नई दिल्ली: भारत में ज़िंदगी और मौत से जुड़े एक बहुत ही सेंसिटिव मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 32 साल के हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया दे दिया है। इस फ़ैसले ने न सिर्फ़ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे देश में ज़िंदगी के आख़िरी हक़ को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है।

हरीश राणा पिछले 12 सालों से कोमा में थे। 2013 में, एक बिल्डिंग की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। इस हादसे में उनके ब्रेन को गंभीर नुकसान हुआ और वे गहरे कोमा में चले गए। तब से, वे पूरी तरह से आर्टिफिशियल लाइफ़ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर थे। डॉक्टरों का अंदाज़ा था कि उनके होश में आने की उम्मीद लगभग ज़ीरो थी।

लंबे इलाज, इमोशनल स्ट्रेस और पैसे की दिक्कतों के बाद, हरीश के परिवार ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। परिवार ने कोर्ट से गुज़ारिश की कि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है और लाइफ़ सपोर्ट सिर्फ़ उनकी और उनके परिवार की तकलीफ़ को बढ़ा रहा है।

कोर्ट द्वारा बनाए गए एक मेडिकल बोर्ड ने हरीश की हालत की डिटेल में जांच की और बताया कि उनके ठीक होने की उम्मीद लगभग ज़ीरो है। मेडिकल रिपोर्ट और परिवार की दलीलों पर विचार करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को उसका लाइफ सपोर्ट हटाने की इजाज़त दे दी।

पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है मरीज़ को नैचुरली मरने देने के लिए वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाना। यह एक्टिव यूथेनेशिया से अलग है, जिसमें जानबूझकर ड्रग से मौत दी जाती है।

कानूनी जानकारों का मानना ​​है कि इस फैसले से भारत में सम्मान के साथ मरने के अधिकार और मेडिकल एथिक्स पर एक नई बहस शुरू हो सकती है।