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नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के तहत सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं।

आयोग ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पदों पर दोबारा नियुक्त किए गए, नियोजित या किसी अन्य रूप में सेवाएं दे रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान पूरी राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी। वे किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार, जनसंपर्क अथवा ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेंगे, जिससे उनकी राजनीतिक पक्षधरता जाहिर हो।

निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में ये निर्देश दिए हैं। इन पांचों राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्ति चुनाव अवधि के दौरान अपने नाम, आधिकारिक पदनाम, पद या अधिकार का इस्तेमाल किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल अथवा समूह के पक्ष में नहीं कर सकते।

सरकारी कर्मचारियों के चुनावी आचरण से जुड़े मौजूदा निर्देशों का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि लोक सेवकों से निष्पक्ष रहने और ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रहने की अपेक्षा की जाती है, जिससे मतदाता प्रभावित हों या किसी राजनीतिक संगठन को अनुचित लाभ मिले।

आयोग ने अपने पत्र में कहा कि सरकारी कर्मचारियों को चुनाव प्रचार या किसी उम्मीदवार के पक्ष में जनसंपर्क गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम, आधिकारिक पद या अधिकार किसी एक व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह की सहायता के लिए इस्तेमाल न हो।

निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान केवल नियमित सरकारी विभागों और उनके कर्मचारियों तक सीमित नहीं हैं। ये उन संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं, जिन्हें सरकार से पूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता मिलती है। इन संस्थाओं से जुड़े कर्मचारियों को भी राजनीतिक निष्पक्षता के निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।

आयोग ने बताया कि संबंधित राज्यों में लागू सेवा आचरण नियम पहले से ही सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनाव प्रचार में शामिल होने से रोकते हैं। हालांकि, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्त, दोबारा नियोजित या किसी अन्य रूप में सेवाएं दे रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों के राजनीतिक आचरण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव था।

इस स्थिति को देखते हुए आयोग ने अब सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी सेवारत सरकारी कर्मचारियों के समान प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। उन्हें आदर्श आचार संहिता की अवधि में राजनीतिक निष्पक्षता के उन्हीं मानकों का पालन करना होगा।

इसके अलावा, आयोग ने ऐसे व्यक्तियों को उन निर्वाचन क्षेत्रों या जिलों में तैनात चुनाव अधिकारियों को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए बुलाने से भी रोक दिया है, जहां चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान वे ऐसे चुनाव अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठक भी नहीं कर सकेंगे।

आयोग ने चेतावनी दी है कि उसके निर्देशों का उल्लंघन करने वाली किसी भी कार्रवाई या लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों को इस आदेश की जानकारी सभी संबंधित विभागों, संगठनों और व्यक्तियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है, ताकि निर्धारित प्रतिबंधों का बिना किसी अपवाद के पालन सुनिश्चित किया जा सके।