कीव: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन, अमेरिका और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक के विचार का सामान्य रूप से समर्थन किया है और इस संभावित वार्ता को लेकर सतर्क आशावाद व्यक्त किया है।

जेलेंस्की ने बताया कि इस बैठक का प्रस्ताव अमेरिका की ओर से रखा गया था, जिसे यूक्रेन के मुख्य शांति वार्ताकार रुस्तेम उमेरोव ने उन्हें अवगत कराया। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने इंटरफैक्स-यूक्रेन के हवाले से यह जानकारी दी।

हालांकि जेलेंस्की ने यह भी कहा कि उन्हें पूरी तरह विश्वास नहीं है कि इस बैठक से कोई नई उपलब्धि सामने आएगी, लेकिन उन्होंने यह जरूर रेखांकित किया कि तुर्किये में हुई पिछली वार्ताओं के परिणामस्वरूप बंदी बनाए गए सैनिकों और नागरिकों की स्वदेश वापसी संभव हो सकी थी।

उन्होंने कहा, “मुझे बेहद खुशी है कि बातचीत का आदान-प्रदान हुआ। हमारे लोग, हमारे सैनिक, विशेष रूप से युद्धबंदी, अपने घर लौटे। साथ ही नागरिक भी वापस आए। इसलिए हमें इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है।”

जेलेंस्की ने आगे कहा कि यदि इस प्रस्तावित बैठक के परिणामस्वरूप बंदियों की अदला-बदली या कोई अन्य समझौता होता है, तो यूक्रेन इसका विरोध नहीं करेगा। “यदि इसके परिणाम सकारात्मक होते हैं, तो हम अमेरिका के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। देखते हैं यह कैसे आगे बढ़ता है,” उन्होंने कहा।

हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शांति प्रक्रिया से जुड़े सबसे कठिन मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। इनमें क्षेत्रीय विवाद, जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर नियंत्रण और यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए वित्तपोषण जैसे विषय शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर इस वार्ता में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जबकि रूसी प्रतिनिधिमंडल में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्रिएव के शामिल होने की संभावना है।

इसके अलावा, यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रुस्तेम उमेरोव के अमेरिका में मियामी या किसी अन्य स्थान पर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से अलग से मुलाकात करने की भी उम्मीद है।

इस बीच, ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि पिछले सप्ताह बर्लिन में हुई वार्ताओं के दौरान अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच 20 बिंदुओं वाले अमेरिकी मसौदा शांति योजना पर लगभग 90 प्रतिशत मतभेदों को लेकर सहमति बन गई है या उनमें उल्लेखनीय कमी आई है।

With inputs from IANS