नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) 2025 की दूसरी छमाही में पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद की अगली समीक्षा करेगा। इस दौरान संस्था द्वारा पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लागू की गई हैं।

आईएमएफ के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वह पाकिस्तान सरकार के साथ वित्त वर्ष 2026 के बजट से जुड़ी शर्तों पर बातचीत जारी रखेगा।

आईएमएफ ने कहा, “अगली समीक्षा मिशन, जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) और रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (RSF) से जुड़ा होगा, 2025 की दूसरी छमाही में प्रस्तावित है।”

आईएमएफ मिशन का नेतृत्व नाथन पोर्टर ने किया, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया और आर्थिक स्थिति, कार्यक्रम क्रियान्वयन और बजट रणनीति पर चर्चा की।

पोर्टर ने बताया, “हमने पाकिस्तान सरकार के साथ वित्त वर्ष 2026 के बजट प्रस्तावों और व्यापक आर्थिक नीति एवं सुधार एजेंडे पर रचनात्मक बातचीत की, जिसे 2024 के EFF और 2025 के RSF के तहत समर्थन मिल रहा है।”

पाकिस्तानी अधिकारियों ने IMF को आश्वस्त किया है कि वे राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Consolidation) को बनाए रखते हुए सामाजिक और प्राथमिक खर्चों की रक्षा करेंगे। उन्होंने 2026 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 1.6 प्रतिशत प्राथमिक अधिशेष (Primary Surplus) रखने का लक्ष्य रखा है।

बयान में यह भी कहा गया है कि ऊर्जा क्षेत्र में सुधार पर भी चर्चा हुई, ताकि पाकिस्तान की पावर सेक्टर की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सके और ऊंची लागत की समस्या को हल किया जा सके। इसके अलावा, व्यापार और निवेश के लिए अधिक समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु ढांचागत सुधारों पर भी बात हुई।

इस बीच, भारत ने IMF द्वारा पाकिस्तान पर लगाई गई 11 नई शर्तों का स्वागत किया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह वास्तविक विकासात्मक उद्देश्यों के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद का विरोध नहीं करता, लेकिन उसने हालिया राहत पैकेज के समय को लेकर चिंता जताई है।

भारत का कहना है कि यह आर्थिक मदद ऐसे समय में दी गई जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में अपनी रक्षा तैयारियों को बढ़ा रहा था। भारत द्वारा किए गए इस सैन्य अभियान का उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में मौजूद आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था।

भारत ने IMF से अनुरोध किया था कि वह इस सहायता पैकेज पर पुनर्विचार करे, क्योंकि पाकिस्तान बार-बार आतंकवादियों को अपने क्षेत्र से भारत पर राज्य-प्रायोजित हमले करने की छूट देता है।

IMF की नई 11 शर्तों का उद्देश्य पाकिस्तान पर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब वह आतंकवाद को प्रश्रय देना जारी रखे हुए है।

With inputs from IANS