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नई दिल्ली। मध्य एशिया में अपनी आर्थिक और रणनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए चीन अब सस्ते कर्ज को एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। कजाकिस्तान समेत इस क्षेत्र के कई देश बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किफायती वित्तीय सहायता की तलाश में हैं। ऐसे में चीन की ओर से मिलने वाला आसान और कम ब्याज वाला वित्तपोषण उनके लिए आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है। हालांकि, इस आर्थिक सहयोग के पीछे बीजिंग के व्यापक रणनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं।

म्यांमार के समाचार मंच मेकांग न्यूज में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक, चीन ने पिछले कुछ वर्षों में मध्य एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को तेजी से विस्तार दिया है। इसके लिए व्यापार, बुनियादी ढांचे में निवेश, वित्तीय सहयोग और आपूर्ति श्रृंखलाओं को एक-दूसरे से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।

इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कजाकिस्तान चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी भौगोलिक स्थिति चीन को यूरोप, रूस और मध्य पूर्व के बाजारों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में चीन के लिए कजाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करना केवल व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र में अपनी दीर्घकालिक मौजूदगी स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा भी है।

लेख के अनुसार, चीन कम लागत पर वित्त उपलब्ध कराकर धीरे-धीरे कजाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। पहली नजर में यह व्यापार और निवेश को आसान बनाने की कोशिश दिखाई देती है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच ऐसी वित्तीय निर्भरता विकसित हो सकती है, जो लंबे समय तक चीन के प्रभाव को मजबूत बनाए रखेगी।

चीनी वित्तपोषण की सबसे बड़ी खासियत वहां के वित्तीय बाजारों में उपलब्ध पूंजी और रणनीतिक परियोजनाओं के लिए कर्ज देने की तत्परता है। वैश्विक स्तर पर कर्ज महंगा होने और वित्तीय परिस्थितियां सख्त होने के बीच मध्य एशियाई सरकारों और कंपनियों के लिए चीनी मुद्रा युआन में कर्ज लेना अपेक्षाकृत सस्ता पड़ सकता है।

यह व्यवस्था उन कंपनियों और संस्थानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जिन्हें चीन से मशीनरी, औद्योगिक उपकरण, दूरसंचार प्रणाली और अन्य तकनीकी सामान खरीदने होते हैं। युआन में सीधे वित्तपोषण मिलने से मुद्रा विनिमय की लागत और वित्तीय जोखिम भी कम किए जा सकते हैं।

हालांकि, इसी व्यवस्था में चीन के प्रभाव को बढ़ाने वाला एक चक्र भी काम करता है। चीन के साथ व्यापार बढ़ने से युआन में कर्ज की मांग बढ़ती है और युआन में अधिक वित्तपोषण मिलने से चीनी सामानों और कंपनियों के साथ व्यापार को और प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ क्षेत्र की चीन पर वित्तीय निर्भरता भी बढ़ सकती है।

यह स्थिति केवल कजाकिस्तान तक सीमित नहीं है। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों में भी चीन की आर्थिक मौजूदगी बढ़ी है। इन देशों में सड़क, रेलवे, बिजली संयंत्र, परिवहन गलियारों, खनन और ऊर्जा परियोजनाओं में चीनी निवेश लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। चीन के बैंक और सरकारी समर्थन प्राप्त वित्तीय संस्थान इन परियोजनाओं के लिए बड़े वित्तपोषक बनकर उभरे हैं।

हालांकि, आलोचकों का मानना है कि चीन की बढ़ती वित्तीय मौजूदगी इन देशों के लिए आर्थिक निर्भरता का जोखिम पैदा कर सकती है। यदि किसी देश की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, औद्योगिक गतिविधियां और व्यापारिक जरूरतें बड़े पैमाने पर एक ही देश के वित्तपोषण और आपूर्ति पर निर्भर हो जाएं, तो भविष्य में उसकी आर्थिक नीतियों और निवेश संबंधी फैसलों पर भी बाहरी प्रभाव बढ़ सकता है।

इस पूरी रणनीति में चीनी मुद्रा युआन की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। बीजिंग लंबे समय से युआन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि उसकी मुद्रा केवल घरेलू लेनदेन तक सीमित न रहे, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय गतिविधियों में भी अमेरिकी डॉलर और यूरो के मुकाबले अधिक इस्तेमाल की जाए।

मध्य एशिया में युआन आधारित कर्ज और व्यापार को बढ़ावा देना इसी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। जैसे-जैसे क्षेत्रीय देश चीनी मुद्रा में अधिक लेनदेन करेंगे, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में युआन की भूमिका भी मजबूत हो सकती है।

चीन की यह रणनीति केवल मध्य एशिया तक सीमित नहीं है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इससे जुड़ी अन्य योजनाओं के जरिए बीजिंग एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दे रहा है।

इन गतिविधियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'डेट-ट्रैप डिप्लोमेसी' यानी कर्ज के जाल में फंसाने वाली कूटनीति की बहस भी होती रही है। आलोचकों का तर्क है कि बड़े पैमाने पर विदेशी कर्ज लेने से छोटे और विकासशील देशों पर लंबे समय तक वित्तीय दबाव बन सकता है। इससे उनकी आर्थिक नीतियों और रणनीतिक फैसलों पर कर्ज देने वाले देश का प्रभाव बढ़ने की आशंका रहती है।

हालांकि, चीन के निवेश का समर्थन करने वाले इस आरोप से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि सड़क, रेलवे, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण से इन देशों को विकास के नए अवसर मिलते हैं और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होता है। उनके मुताबिक, इन निवेशों से मिलने वाले आर्थिक लाभों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

इसके बावजूद चीन के विदेशी कर्ज कार्यक्रमों की पारदर्शिता, कर्ज चुकाने की क्षमता और दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव को लेकर सवाल बने हुए हैं।

कुल मिलाकर, मध्य एशिया में चीन की बढ़ती वित्तीय पहुंच यह दिखाती है कि बीजिंग अब केवल व्यापार और निवेश के जरिए ही नहीं, बल्कि कर्ज और मुद्रा के माध्यम से भी अपना रणनीतिक प्रभाव मजबूत कर रहा है। क्षेत्रीय देशों के सामने चुनौती यह है कि वे चीन से मिलने वाली सस्ती पूंजी का इस्तेमाल विकास के लिए करें, लेकिन साथ ही अपने वित्तीय हितों, आर्थिक स्वतंत्रता और दूसरे वैश्विक साझेदारों के साथ संतुलित संबंधों को भी सुरक्षित रखें।