नई दिल्ली: भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ और जुर्माना लगाना एक "गलत व्यापारिक निर्णय" है, लेकिन वैश्विक सप्लाई चेन की रहस्यमयी ताकतें खुद को संतुलित कर लेंगी और इसके प्रभाव को कम करेंगी। इस दौरान भारतीय व्यवसायों को 'मेड इन इंडिया' को उत्कृष्ट गुणवत्ता की पहचान के रूप में दोबारा सशक्त बनाना चाहिए, ऐसा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) रिसर्च की रिपोर्ट में शुक्रवार को कहा गया।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की तुलना में अमेरिकी जीडीपी, मुद्रास्फीति और डॉलर की स्थिरता पर डाउनग्रेड का खतरा कहीं अधिक है।

हालांकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है (FY25 में 20%), भारत ने निर्यात के गंतव्यों का विविधीकरण किया है, और शीर्ष 10 देशों में केवल 53% निर्यात होता है।

अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले शीर्ष 15 उत्पादों की हिस्सेदारी कुल निर्यात में 63% है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और मशीनरी प्रमुख हैं — जो अकेले अमेरिका को 49% निर्यात में योगदान करते हैं।

अब तक इन उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ 0% (हीरा, स्मार्टफोन, दवाएं आदि पर) से लेकर 10.8% (कॉटन बेड लिनन जैसे उत्पादों पर) तक था। लेकिन अब सभी पर 25% टैरिफ लागू होगा।

SBI की रिपोर्ट के अनुसार,
"PLI योजना के तहत अमेरिका को स्मार्टफोन और सोलर सेल्स का निर्यात बढ़ा है, वहीं कटा और पॉलिश्ड हीरों पर जीएसटी दरों में कमी के कारण अमेरिका को रत्न और आभूषण का निर्यात तेज़ हुआ है। अन्य उत्पादों में, अमेरिका से आई मांग प्रमुख वजह रही है।"

भारत सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली और ज़रूरी दवाओं — खासकर कैंसर और एंटीबायोटिक्स — की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक प्रमुख हिस्सा रहा है।

जेनेरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत अमेरिका की करीब 47% ज़रूरतों की पूर्ति करता है। अगर अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग और API उत्पादन को अन्य देशों या घरेलू इकाइयों में स्थानांतरित करता है, तो इसमें कम से कम 3-5 साल का समय लगेगा। इस कारण, टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी नागरिकों के लिए दवा की कमी और कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

चूंकि अमेरिका भारत के फार्मा निर्यात का 40% हिस्सा है, अगर 25% टैरिफ लागू रहा, तो FY26 में फार्मा कंपनियों की आय 2-8% तक प्रभावित हो सकती है, क्योंकि कई भारतीय फार्मा कंपनियों की अमेरिका से आय 40-50% तक है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह भारत की फार्मा प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा और लागत को ग्राहक तक स्थानांतरित न कर पाने के कारण मार्जिन में दबाव आएगा।

SBI रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया गया है कि
"भारत द्वारा अमेरिका से आयात पर लगाए गए MFN टैरिफ औसतन 20% हैं। ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, शराब व तंबाकू, इलेक्ट्रिकल उपकरण, वस्त्र और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे क्षेत्रों में टैरिफ 15% या उससे अधिक है। इन क्षेत्रों में भारत सरकार टैरिफ कम करने पर विचार कर सकती है।"

With inputs from IANS