पीएम स्वनिधि योजना से 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य, 50 लाख नए लाभार्थी शामिलBy Admin Sun, 21 December 2025 04:26 AM









नई दिल्ली: पुनर्गठित प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत कुल 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं। यह जानकारी शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।

बयान के अनुसार, योजना की ऋण अवधि को अब बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 तक कर दिया गया है। इसके लिए कुल 7,332 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

27 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना की “31 दिसंबर 2024 से आगे ऋण अवधि के पुनर्गठन और विस्तार” को मंजूरी दी थी।

पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहली और दूसरी किश्त में ऋण राशि की बढ़ोतरी, दूसरी किश्त का ऋण समय पर चुकाने वाले लाभार्थियों को यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना, और खुदरा व थोक लेन-देन पर डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन शामिल हैं। इसके अलावा, योजना के दायरे को वैधानिक नगरों से आगे बढ़ाकर जनगणना नगरों, अर्ध-शहरी क्षेत्रों आदि तक चरणबद्ध तरीके से विस्तारित किया जा रहा है।

संशोधित ऋण संरचना के तहत पहली किश्त की ऋण राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये तक कर दी गई है, जबकि दूसरी किश्त 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। तीसरी किश्त की ऋण राशि 50,000 रुपये निर्धारित की गई है।

यूपीआई से जुड़े रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत से स्ट्रीट वेंडर्स को किसी भी आकस्मिक व्यावसायिक या व्यक्तिगत जरूरत के लिए तुरंत ऋण सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को कैशबैक का भी लाभ मिलेगा। नियमित बिक्री पर अधिकतम 1,200 रुपये तक का कैशबैक (प्रति माह अधिकतम 100 रुपये) और 2,000 रुपये या उससे अधिक की थोक खरीद पर 400 रुपये तक का कैशबैक (प्रति लेन-देन 20 रुपये, प्रति तिमाही अधिकतम 100 रुपये) दिया जाएगा।

यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना प्राप्त कर चुकी है। इसे अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, आजीविका को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2023 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार (नवाचार श्रेणी, केंद्रीय स्तर) से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, 2022 में डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया पुनर्गठन में उत्कृष्टता का रजत पुरस्कार भी इस योजना को मिला है।

 

With inputs from IANS

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