Sun, June 28, 2026
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नई दिल्ली। वर्ष 2025 में भारत की डिजिटल यात्रा एक अहम मोड़ पर पहुंच गई, जब दुनिया की कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डेटा सेंटर इकोसिस्टम में भारी निवेश की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियां मिलकर कम से कम 67.5 अरब डॉलर का निवेश कर रही हैं, जो वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।
इन निवेशों से यह साफ हो गया है कि भारत अब केवल उपभोक्ताओं का बड़ा बाजार नहीं रहा। देश तेजी से एक ऐसे वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है, जहां डेटा को संग्रहित किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है और उन्नत एआई समाधान विकसित किए जा रहे हैं।
‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इतने बड़े पैमाने पर निवेश भारत की दीर्घकालिक डिजिटल विकास क्षमता में मजबूत भरोसे को दर्शाता है।
यह निवेश ऐसे समय में सामने आया है, जब दुनिया भर में डेटा का उत्पादन अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल पेमेंट, स्ट्रीमिंग सेवाएं और अरबों कनेक्टेड डिवाइस लगातार विशाल मात्रा में डेटा पैदा कर रहे हैं।
दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट यूजर बेस और तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के कारण भारत वैश्विक डेटा ट्रैफिक में एक बड़ा योगदान दे रहा है। हालांकि, हाल तक इस डेटा को संभालने के लिए देश में पर्याप्त बुनियादी ढांचा सीमित था।
अब टेक्नोलॉजी दिग्गज इस कमी को तेजी से पूरा कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई-केंद्रित परियोजनाओं के लिए 17.5 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है, जिसमें बड़े डेटा सेंटर और उन्नत क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। ये सुविधाएं कारोबार, सरकारी प्लेटफॉर्म और नई एआई एप्लिकेशंस को समर्थन देंगी।
अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) ने अगले पांच वर्षों में भारत में अपने क्लाउड और एआई संचालन के विस्तार के लिए 35 अरब डॉलर निवेश करने की योजना बनाई है। वहीं, गूगल ने 15 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है और वह अडानी समूह और भारती एयरटेल जैसे भारतीय साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
इस तरह की साझेदारियां वैश्विक कंपनियों को अपनी तकनीक को स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा नेटवर्क और टेलीकॉम सेवाओं के साथ जोड़ने में मदद कर रही हैं। मेटा भी गूगल के प्रस्तावित स्थलों के पास बड़े केंद्र विकसित कर रहा है, जिससे बड़े डेटा सेंटर क्लस्टर्स का विस्तार हो रहा है।
इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं। भारत के पास कुशल इंजीनियरों और डेटा वैज्ञानिकों का बड़ा समूह है, जो पहले से ही वैश्विक टेक ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहा है। आधार, यूपीआई और क्लाउड-रेडी सरकारी प्रणालियों जैसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने बड़े पैमाने पर एआई और डेटा सेवाओं को लागू करना आसान बना दिया है।
इसके अलावा, राज्य सरकारों की सहायक नीतियों और प्रोत्साहनों ने भी बड़े निवेश को आकर्षित किया है। भौगोलिक दृष्टि से भी भारत को लाभ है। हैदराबाद जैसे शहर विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, बेहतर जल प्रबंधन और सबमरीन केबल नेटवर्क तक पहुंच के कारण प्रमुख डेटा सेंटर हब के रूप में उभरे हैं।
विशेष रूप से हैदराबाद ने त्वरित मंजूरियों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई स्टार्टअप्स व रिसर्च सेंटर्स के बढ़ते इकोसिस्टम के चलते वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है।
इन निवेशों से भारत का नवाचार परिदृश्य भी तेजी से बदल रहा है। नए डेटा सेंटर शुरू होने से देश के भीतर ही तेज एआई ट्रेनिंग और रियल-टाइम डेटा विश्लेषण संभव हो रहा है। इसका लाभ स्वास्थ्य, कृषि, भाषा अनुवाद और स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्रों को मिल रहा है।
भारतीय स्टार्टअप्स को स्थानीय स्तर पर विश्वस्तरीय कंप्यूटिंग क्षमता मिल रही है, जिससे उनकी लागत घट रही है और वे तेजी से नए उत्पाद विकसित कर पा रहे हैं।
यह पहल भारत के डिजिटल संप्रभुता के लक्ष्य के भी अनुरूप है। बैंकिंग, स्वास्थ्य और संचार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए देश के भीतर डेटा का भंडारण और प्रोसेसिंग बेहद अहम मानी जाती है। भारत में वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर टेक कंपनियां राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ-साथ नियामकीय आवश्यकताओं को भी पूरा कर रही हैं।
गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव के बावजूद यह निवेश गति बनाए हुए है।
तकनीक के अलावा इसका आर्थिक प्रभाव भी व्यापक है। बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स से उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजित हो रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा की मांग बढ़ रही है और निर्माण, लॉजिस्टिक्स व अन्य संबंधित उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। समय के साथ यह भारत की वैश्विक डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में स्थिति को और मजबूत करेगा।
जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सदी की सबसे अहम तकनीकों में से एक बनती जा रही है, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियंत्रण आर्थिक और भू-राजनीतिक शक्ति में निर्णायक भूमिका निभाएगा।
With inputs from IANS
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