नई दिल्ली/वॉशिंगटन- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए देश-विशेष टैरिफ अब 1 अगस्त से प्रभावी होंगे। इससे कई देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, को अस्थायी राहत मिली है क्योंकि व्यापार वार्ताओं में तेजी आई है।

पहले ये टैरिफ 9 जुलाई से लागू होने थे।

अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने रविवार (अमेरिका समयानुसार) मीडिया से बातचीत में टैरिफ को लेकर राहत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप "फिलहाल टैरिफ की दरें और सौदों को अंतिम रूप दे रहे हैं।"

राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "मुझे लगता है कि 9 जुलाई तक अधिकतर देशों के साथ या तो सहमति-पत्र या अंतिम समझौते हो जाएंगे।" उन्होंने यह भी बताया कि टैरिफ बढ़ोतरी की चेतावनी वाले पत्र सोमवार (अमेरिका समयानुसार) से भेजने शुरू कर दिए जाएंगे और मंगलवार को भी कई पत्र भेजे जाएंगे।

ट्रंप ने कहा कि "15 अलग-अलग मुद्दों पर बैठकर चर्चा करने से ज्यादा आसान है कि देशों को सीधे बता दिया जाए कि अगर आप अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं, तो यह शुल्क चुकाना होगा।"

इस साल अप्रैल में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के ज्यादातर व्यापारिक साझेदारों पर 10 प्रतिशत का आधारभूत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद कुछ मामलों में शुल्क 50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।

अब तक अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम के साथ व्यापार समझौते कर लिए हैं और कुछ और देशों के साथ बातचीत जारी है।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने CNN से कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप हमारे कुछ व्यापारिक साझेदारों को पत्र भेजने जा रहे हैं कि अगर आपने बातचीत में प्रगति नहीं की, तो 1 अगस्त से आपके लिए फिर से 2 अप्रैल वाला टैरिफ स्तर लागू हो जाएगा। मुझे लगता है कि जल्द ही कई व्यापार समझौते सामने आएंगे।"

भारत का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसकी अगुवाई मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल ने की थी, वॉशिंगटन से व्यापार वार्ताओं के बाद लौट चुका है। हालांकि, कृषि और डेयरी उत्पादों के व्यापार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका, जिसे अमेरिका जोर-शोर से आगे बढ़ा रहा है।

इस बीच, राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी घोषणा की है कि उन देशों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा, जो "ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ते हैं।"

With inputs from IANS