Cabinet meeting: सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को सम्पन्न कैबिनेट की बैठक मे 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी  गई।  राजधानी रांची को जाममुक्त करने के लिए कैबिनेट से तीन महत्वपूर्व फ्लाइ ओवर के निर्माण से जुड़ी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट की बैठक में भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल नहीं किया गया। बता दें कि कैबिनेट की पिछली बैठक में कांग्रेस की मंत्री दीपिका पांडे सिंह और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद पिछली बैठक में प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था। वहीं, कैबिनेट ने जेटेड नियमावली को घटनोत्तर स्वीकृति दी है। पुरानी नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भोजपुरी और अंगिका को क्षत्रिय भाषा की सूची में नहीं शामिल किया गया। साथ ही जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में पेंशन संबंधी राहत देने का भी फैसला लिया गया. सरकार ने इस बार अपना मुख्य ध्यान राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को सुधारने और शिक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित किया है.
कैबिनेट ने राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने के लिए तीन महत्वपूर्ण फ्लाईओवर परियोजनाओं को हरी झंडी दी है. अरगोड़ा चौक पर ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए 3.85 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दी गई है. इसके बनने से हरमू और कटहल मोड़ की ओर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. कैबिनेट ने डिबडीह ब्रिज से शुरू होकर काव रेस्टोरेंट तक जाने वाले एक नए फ्लाईओवर के प्रस्ताव को पारित किया है. यह मार्ग मुख्य रेलवे स्टेशन और डोरंडा इलाके को जोड़ने के लिए जीवनरेखा साबित होगी। इसके अलावा शहर के व्यस्ततम इलाकों में शुमार करमटोली चौक के लिए भी फ्लाईओवर को मंजूरी दी गई है, जिससे जेल चौक और बरियातू रोड की कनेक्टिविटी बेहतर होगी.इन तीनों फ्लाइ ओवर के निर्माण के लिए कैबिनेट ने 469 करोड़, 62 लाख 12 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। 
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स ऑथोरिटी
झारखंड में शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों के प्रबंधन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए सरकार ने स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स ऑथोरिटी (SSSA) के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.