विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर प्रशासन ने अब अगले चरण की तैयारी तेज कर दी है। शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें नोटिस वितरण और उसके बाद शुरू हुई सुनवाई की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

बैठक में उपायुक्त ने बताया कि SIR के तहत जिन मतदाताओं को नोटिस मिला है, उनकी सुनवाई 14 अक्टूबर तक की जाएगी। ऐसे मतदाताओं को तय तारीख और स्थान पर पहुंचकर अपना पक्ष रखना होगा। साथ ही, जरूरत के मुताबिक संबंधित दस्तावेज भी जमा करने होंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद नियम के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।

प्रशासन ने राजनीतिक दलों से भी इस प्रक्रिया में सहयोग मांगा है। दलों के प्रतिनिधियों से कहा गया है कि वे नोटिस पाने वाले मतदाताओं को उनकी सुनवाई की तारीख और जगह की जानकारी समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि कोई व्यक्ति प्रक्रिया से बाहर न रह जाए।

बैठक में बीएलए-2 के जरिए बीएलओ के साथ समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। खासकर फॉर्म-6 और फॉर्म-8 से जुड़े मामलों में पात्र मतदाताओं के आवेदन और जरूरी सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में राजनीतिक दलों से सहयोग करने को कहा गया।

वहीं, 1 अक्टूबर तक 18 साल की उम्र पूरी करने वाले भारतीय नागरिक मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 भर सकेंगे। प्रशासन ने राजनीतिक दलों से ऐसे युवाओं को जागरूक करने और अधिक से अधिक पात्र लोगों का पंजीकरण कराने में मदद करने की अपील की है।

जिन मतदान केंद्रों पर फॉर्म-6 के डिजिटाइजेशन का काम धीमा है, वहां भी बीएलए-2 और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बीएलओ के साथ मिलकर काम करने को कहा गया है।

प्रशासन का कहना है कि SIR के जरिए मतदाता सूची को अपडेट और अधिक भरोसेमंद बनाने की कोशिश है, ताकि पात्र मतदाताओं का नाम छूटे नहीं और अपात्र नाम सूची में शामिल न रहें।