झारखंड में 108 एंबुलेंस की हड़ताल पर सरकार सख्त, 280 नई एंबुलेंस खरीदने का भी ऐलानBy Mid Time Bureau Thu, 19 November 2026 04:58 PM

झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने साफ कर दिया है कि मरीजों की जिंदगी के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि हड़ताल या किसी अन्य वजह से एंबुलेंस सेवा बाधित होने पर यदि किसी मरीज की जान जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने समेत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गुरुवार, 19 नवंबर को रांची में स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर एक आपात बैठक हुई। इसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा भी मौजूद रहे।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि 108 एंबुलेंस कर्मचारियों के सामने झुकना उनकी कमजोरी नहीं थी। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को समझने और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए उनके साथ मिलकर काम करने की पहल की थी। लेकिन कुछ कर्मचारी नेताओं ने उनकी इस कोशिश को कमजोरी समझ लिया।

मंत्री के मुताबिक, उन्होंने कर्मचारियों को हमेशा अपने परिवार की तरह माना है। उनकी मांगों पर चर्चा के लिए लगातार बातचीत की गई और करीब तीन घंटे तक चली बैठक में समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश भी हुई। इसके बावजूद आंदोलन और दबाव बनाने का सिलसिला जारी है।

उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन बार-बार बातचीत के बावजूद दबाव बनाना और ब्लैकमेलिंग करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक तत्व इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं को राजनीति और दबाव की सौदेबाजी का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा।

हड़ताल हुई तो वैकल्पिक व्यवस्था करेगी सरकार

108 एंबुलेंस सेवा बाधित होने की आशंका के बीच सरकार ने वैकल्पिक इंतजाम की तैयारी भी शुरू कर दी है। डॉ. अंसारी ने बताया कि कर्मचारियों से बातचीत के लिए NHM के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा को जिम्मेदारी दी गई है। सरकार बातचीत के जरिए विवाद सुलझाना चाहती है। हालांकि, सहमति नहीं बनने की स्थिति में निजी एंबुलेंस किराये पर लेने और नई एजेंसी के माध्यम से ड्राइवरों की व्यवस्था करने का विकल्प भी खुला रखा गया है।

मंत्री ने दावा किया कि करीब 90 प्रतिशत ड्राइवर अच्छे हैं और सरकार उन्हें काम पर बनाए रखना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोग काम पर लौटने वाले कर्मचारियों को वेतन कटौती की धमकी दे रहे हैं। मंत्री के अनुसार, कर्मचारियों की वास्तविक समस्या एजेंसी से जुड़ी है और उन्हें अपनी मांगों के समाधान के लिए एजेंसी से भी बातचीत करनी चाहिए।

हर पंचायत में एंबुलेंस उपलब्ध कराने की तैयारी

स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य की एंबुलेंस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नई योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना प्रत्येक पंचायत के मुखिया को एक-एक एंबुलेंस उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की है। इससे ग्रामीण इलाकों में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद मिल सकेगी।

280 नई ALS और BLS एंबुलेंस खरीदेगी सरकार

बैठक में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में एंबुलेंस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 280 नई ALS और BLS एंबुलेंस खरीदने की तैयारी की जा रही है। पुरानी और खराब हो चुकी एंबुलेंस को बदलने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।

इसके अलावा 108 एंबुलेंस सेवा के लिए अलग AI आधारित कॉल सेंटर स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। इस व्यवस्था के जरिए मरीजों की कॉल पर जल्द प्रतिक्रिया देने, एंबुलेंस की लोकेशन ट्रैक करने और आपात स्थिति में समय पर सहायता पहुंचाने पर जोर रहेगा।

स्वास्थ्य विभाग की योजना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और दुर्गम पंचायतों में छोटी एंबुलेंस उपलब्ध कराने की भी है। पहले चरण में CHC और PHC को इससे जोड़ा जाएगा। इसके बाद धीरे-धीरे दूरदराज की पंचायतों तक सुविधा का विस्तार किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव के अनुसार, अगले तीन से चार वर्षों में झारखंड की एंबुलेंस और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है।

'मेरी लड़ाई कर्मचारियों से नहीं, खराब व्यवस्था से है'

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि उनका विरोध किसी कर्मचारी से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से है जिसमें जरूरत पड़ने पर मरीजों को समय पर एंबुलेंस नहीं मिल पाती। उन्होंने कहा कि वे कर्मचारियों के सम्मान और उनकी जायज मांगों के साथ हैं, लेकिन मरीजों की जिंदगी से समझौता नहीं किया जा सकता।

मंत्री ने दोहराया कि कर्मचारियों से उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग मांगा था। इसे उनकी कमजोरी समझना गलत है। सरकार की प्राथमिकता जनता का स्वास्थ्य और सुरक्षा है। ऐसे में 108 एंबुलेंस सेवा को बाधित होने से बचाने के साथ-साथ पूरे सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा।