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वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रस्तावित बातचीत से पहले कई रणनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चीन को अत्याधुनिक तकनीक और AI चिप्स की आपूर्ति सीमित करने को लेकर अमेरिकी प्रशासन के भीतर मतभेद सामने आए हैं। वहीं, दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से जुड़े जोखिमों पर सहयोग और व्यापारिक तनाव कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं।
व्हाइट हाउस के कार्यक्रम के अनुसार, ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक गुरुवार को शेनझेन में होनी है। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ तीनों नेताओं की बैठक प्रस्तावित है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी 19 नवंबर को त्रिपक्षीय बैठक की पुष्टि की है।
न्यूयॉर्क टाइम्स की मंगलवार की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन पर तकनीकी प्रतिबंधों को लेकर अमेरिकी प्रशासन में मतभेद केवल वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक तक सीमित नहीं हैं। विदेश मंत्री मार्को रुबियो, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कई अधिकारी चीन की अत्याधुनिक AI चिप्स तक पहुंच पर व्यापक प्रतिबंध लगाने के पक्ष में हैं। इसके विपरीत, लटनिक अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाने की वकालत कर रहे हैं।
रिपोर्ट में मौजूदा और पूर्व अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि चीन के प्रति सख्त नीति के समर्थकों को आशंका है कि ट्रंप शी जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान हाल में घोषित प्रतिबंधों को वापस ले सकते हैं या उन्हें किसी बड़े व्यापारिक समझौते के लिए सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, इन आशंकाओं का अर्थ यह नहीं है कि ट्रंप ऐसा कोई फैसला लेने की योजना बना रहे हैं।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एच.आर. मैकमास्टर ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि ट्रंप का यह विश्वास कि वह किसी भी अन्य नेता से बेहतर समझौता कर सकते हैं, चीन के प्रति अमेरिकी नीति में निरंतरता को प्रभावित कर सकता है।
मैकमास्टर के अनुसार, ट्रंप अक्सर इस सोच से प्रभावित होते हैं कि वह ऐसा समझौता हासिल कर सकते हैं, जिसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता।
इसी बीच, अमेरिकी प्रशासन ने सोमवार को ऐसे नए प्रतिबंधों की घोषणा की, जिनका उद्देश्य चीनी कंपनियों को विदेशी डेटा सेंटरों के जरिए उन्नत अमेरिकी कंप्यूटिंग तकनीक तक दूरस्थ पहुंच हासिल करने से रोकना है।
हालांकि, अमेरिका और चीन के संबंधों में तकनीकी प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देश AI से जुड़े संभावित खतरों को नियंत्रित करने के लिए मॉडल परीक्षण और गंभीर घटनाओं की जानकारी साझा करने की व्यवस्था विकसित करने पर भी चर्चा कर रहे हैं।
स्कॉट बेसेंट ने बताया कि वाशिंगटन और बीजिंग के बीच साझा जोखिमों को कम करने तथा गलतफहमियों से बचने के उद्देश्य से बातचीत शुरू हुई है। इसके तहत दोनों देश उन्नत AI मॉडल को सार्वजनिक रूप से जारी करने से पहले उनकी सुरक्षा और क्षमता का आकलन करने से जुड़ी प्रक्रियाएं साझा कर सकते हैं।
इसके अलावा, दोनों देशों के बीच एक सीधा संपर्क तंत्र स्थापित करने की योजना है, जिसके माध्यम से AI मॉडल से जुड़ी किसी गंभीर घटना की जानकारी एक-दूसरे को दी जा सकेगी।
बेसेंट ने अमेरिका की व्यापक आर्थिक रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा कि वाशिंगटन का उद्देश्य चीन से पूरी तरह आर्थिक संबंध तोड़ना नहीं, बल्कि जोखिमों को कम करना है। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य जोखिम कम करना है, आर्थिक संबंधों को पूरी तरह समाप्त करना नहीं।"
इस कूटनीतिक बातचीत के बीच महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति भी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। इसका असर केवल अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत जैसे देशों के विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
वाशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) के 10 नवंबर के विश्लेषण के अनुसार, नवंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच चीन से अमेरिका में संबंधित दुर्लभ मृदा यौगिकों और धातुओं का औसत मासिक आयात 19.3 मीट्रिक टन रहा। अप्रैल 2025 में बीजिंग की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने से पहले यह औसत 76.8 मीट्रिक टन प्रति माह था। यानी आपूर्ति में लगभग 75 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
भारत भी स्थायी चुंबकों (Permanent Magnets) के लिए चीन पर काफी हद तक निर्भर है। दिसंबर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के एक पृष्ठभूमि पत्र के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान भारत के कुल स्थायी चुंबक आयात में चीन की हिस्सेदारी मात्रा के आधार पर 84.8 से 90.4 प्रतिशत के बीच रही।
इस निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार ने 7,280 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत देश में प्रतिवर्ष 6,000 मीट्रिक टन सिंटर्ड दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबकों के विनिर्माण की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन चुंबकों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में होता है।
ट्रंप की चीन यात्रा का क्षेत्रीय रणनीति से जुड़ा पहलू भी महत्वपूर्ण है। भारत और अन्य क्षेत्रीय साझेदारों के साथ अमेरिका के संबंध इस बातचीत को व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ प्रदान करते हैं।
CSIS की 9 नवंबर को हुई एक चर्चा में संगठन के वरिष्ठ सलाहकार और चीन अध्ययन से जुड़े फ्रीमैन चेयर एडगार्ड कगन ने कहा था कि ट्रंप की चीन यात्रा से पहले क्वाड देशों की बैठक आयोजित होने से बीजिंग को अमेरिका के क्षेत्रीय साझेदारों के महत्व का संदेश जाएगा।
मंगलवार को मनीला में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक हुई। इसमें ईरान, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। नेताओं ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए आपसी सहयोग जारी रखने पर भी सहमति जताई।
कुल मिलाकर, शेनझेन में होने वाली ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत के सामने कई जटिल मुद्दे हैं। एक ओर अमेरिका चीन की तकनीकी क्षमताओं पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, वहीं दूसरी ओर व्यापारिक संबंधों और AI सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की जरूरत भी महसूस कर रहा है। महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन भी इस मुलाकात के प्रमुख संदर्भ होंगे।